मेघालय: असम के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए क्षेत्रीय समितियों का गठन

शिलांग: मेघालय सरकार ने कथित तौर पर असम के साथ राज्य की सीमा पर विवादित क्षेत्रों को देखने के लिए तीन क्षेत्रीय समितियों का गठन किया है.

समितियों को अपनी-अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 45 दिन का समय दिया गया है, जो गांवों के निरीक्षण और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, स्थानीय आबादी की जातीयता, स्थानीय लोगों की प्रशासनिक सुविधा, सीमा के साथ निकटता और अन्य सहमत मानदंडों पर आधारित होगी। क्षेत्र में रहने वाले लोगों की धारणा।

ये समितियां पड़ोसी सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार गांवों के नामों के साथ मेघालय द्वारा दावा किए गए गांवों (उप-गांवों) के नामों को क्रॉस-चेक और सत्यापित करने के लिए असम द्वारा गठित संबंधित समितियों के साथ भी समन्वय करेंगी।

वे जनगणना के रिकॉर्ड के अनुसार गांवों की आबादी की स्थिति की भी जांच करेंगे, गांवों में 'जैसा है' सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर तैयार करेंगे, प्रत्येक गांव का दौरा करेंगे और इसके निवासियों और स्वायत्त जिला परिषदों और अन्य हितधारकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बात करेंगे।

न्यायिक उपायुक्त समितियों के लिए आवश्यक रसद और सचिवीय सहायता प्रदान करेंगे, और संबंधित समितियों के सदस्य संयोजक को असम में अपने संबंधित समकक्षों के परामर्श से दौरे और चर्चा की तारीख तय करनी चाहिए।