Meghalaya : पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया

शिलांग SHILLONG : मेघालय पुलिस ने आगामी डूरंड कप के लिए पुनर्निर्मित किए जा रहे जेएन स्टेडियम JN Stadium में फ़र्श के काम के लिए नियुक्त दिल्ली की एक फ़र्म के कुछ मज़दूरों और एक तकनीशियन पर कथित हमले के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया है। बुधवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है।"

हमले की घटना से मज़दूरों में दहशत फैल गई। कथित तौर पर केएसयू के सदस्यों ने उन पर तब हमला किया जब वे मज़दूर लाइसेंस की जांच करने गए थे। शिलांग 27 जुलाई से शुरू होने वाले एशिया की सबसे पुरानी फ़ुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप के 133वें संस्करण के ग्रुप चरणों में से एक की मेजबानी करने वाला है। फिलहाल, ऐसा लगता है कि इन हमलों की वजह से तैयारियाँ प्रभावित हुई हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि मज़दूर स्टेडियम की फ़िनिशिंग का काम जारी रखने के लिए तैयार हैं या नहीं।

मेघालय मानवाधिकार आयोग Meghalaya Human Rights Commission ने भी स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है और इस घटना पर पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केएसयू ने शहर में दस्तावेजों की जांच जारी रखी

मामले दर्ज होने के बावजूद, केएसयू ने उचित दस्तावेजों के बिना काम कर रहे मजदूरों का पता लगाने की दिशा में अपना अभियान जारी रखा है। यूनियन ने दावा किया कि उसके सदस्यों ने लैतुमखरा और मलकी में विभिन्न निर्माण स्थलों से बिना वैध दस्तावेजों के 120 से अधिक मजदूरों का पता लगाया।

केएसयू का यह अभियान एमआरएसएसए और इनर लाइन परमिट या आईएलपी जैसे एंटी-इनफ़्लक्स तंत्र के कार्यान्वयन में देरी के विरोध में है। रिपोर्ट के अनुसार, केएसयू ने लैतुमखरा से बिना उचित दस्तावेजों और वर्क परमिट के 62 मजदूरों का पता लगाया और उन्हें अपने-अपने राज्यों में वापस जाने के लिए कहा गया। केएसयू मलकी सर्कल ने भी बिना किसी वर्क परमिट के काम कर रहे 62 मजदूरों का पता लगाया।

केएसयू के अनुसार, 62 मजदूरों के पास वर्क परमिट नहीं था जबकि 13 के पास ईपीआईसी कार्ड भी नहीं था। इनमें से 33 असम से और 29 बिहार से थे। लाइसेंस और दस्तावेजों की जांच केएसयू द्वारा 6 जुलाई को री-भोई जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 6 के किनारे पहामावलीन गांव में संदिग्ध अवैध प्रवासियों के राज्य में प्रवेश को रोकने के लिए एक आईएलपी चेक गेट स्थापित करने के बाद की गई है। री-भोई पुलिस ने उसी दिन चेक गेट को हटा दिया था।