Meghalaya ने विवादास्पद निवेश संवर्धन विधेयक पारित किया, भूमि बैंक संबंधी प्रावधान हटाया

Meghalaya मेघालय : खासी छात्र संघ (केएसयू) के हालिया विरोध सहित तमाम प्रतिरोधों के बावजूद, मेघालय राज्य निवेश संवर्धन एवं सुविधा (संशोधन) विधेयक, 2025 को 13 मार्च को राज्य विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।राज्य द्वारा "भूमि की सीधी खरीद या अन्य साधनों के माध्यम से भूमि-बैंकों का निर्माण" वाक्यांश को हटाने के बाद विधेयक पारित किया गया। सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों के सदस्यों ने इस कदम की सराहना की।

सत्र के दौरान बोलते हुए, सीएम संगमा ने कहा कि "भूमि की सीधी खरीद या अन्य साधनों के माध्यम से भूमि-बैंकों का निर्माण" शब्दों को हटा दिया गया है, जो यह दर्शाता है कि मेघालय निवेश संवर्धन प्राधिकरण (एमआईपीए) भूमि बैंकों के निर्माण की अनुमति नहीं देगा। इसके बजाय, विधेयक निवेश और रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता देगा, सही पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा।इससे पहले 11 मार्च को खासी छात्र संघ (केएसयू) ने मेघालय राज्य निवेश संवर्धन और सुविधा अधिनियम, 2024 में संशोधन को मंजूरी देने के राज्य के प्रस्ताव के विरोध में मेघालय विधानसभा की ओर मार्च निकाला था। इंडिया टुडे एनई से बात करते हुए केएसयू के महासचिव डोनाल्ड वी. थबाह ने कहा कि यह विरोध मेघालय राज्य निवेश संवर्धन और सुविधा अधिनियम को पारित करने की सरकार की योजना के जवाब में किया जा रहा है, उन्होंने इसे "मेघालय की जनजातियों के खिलाफ" बताया।