अनुचित 'नौकरी आरक्षण नीति' की समीक्षा की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर मेघालय विपक्ष के पार्टी प्रमुख

शिलांग: 1972 की आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए मेघालय सरकार पर दबाव बनाने के लिए, विपक्षी वॉयस ऑफ द पीपल्स पार्टी (वीपीपी) के प्रमुख अर्देंट बसाइवामोइत ने मंगलवार को यह दावा करते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी कि यह "अनुचित और पुराना" है।

1972 से, राज्य सरकार की 40 प्रतिशत नौकरियां गारो और खासी समुदायों में से प्रत्येक के लिए आरक्षित हैं। अन्य पांच प्रतिशत राज्य में रहने वाली अन्य जनजातियों के लिए आरक्षित है जबकि शेष 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के लिए है।

राज्य में 60 सदस्यीय विधानसभा में चार विधायकों वाली वीपीपी इस नीति की समीक्षा की मांग कर रही है, जिसमें कहा गया है कि यह खासी जनजाति के लिए अनुचित है, जिसकी आबादी पिछले कुछ वर्षों में गारो से अधिक हो गई है।

“मैं यह मांग करते हुए भूख हड़ताल कर रहा हूं कि राज्य सरकार राज्य में आदिवासियों के लिए 1972 की नौकरी आरक्षण नीति की समीक्षा करे। मैं अनिश्चितकाल के लिए उपवास करने के अपने फैसले पर अडिग हूं।

वह यहां राज्य सचिवालय के सामने एक स्थान पर अनशन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मौजूदा नीति पर फिर से विचार करने की जरूरत है क्योंकि उप-जनजातियों जैंतिया, वार, भोई और लिंगंगम की खासियों की आबादी गारो लोगों की तुलना में अधिक है।

2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय में 14.1 लाख से अधिक खासी रहते हैं जबकि गारो लोगों की संख्या 8.21 लाख से कुछ अधिक है।

इसलिए, यह नीति "अनुचित और पुरानी" है, वीपीपी अध्यक्ष ने कहा।

हालांकि, बसैयावमोइत ने कहा कि वह सरकारी नौकरियों के लिए गारो के अधिकारों के खिलाफ नहीं हैं और वह केवल एक निष्पक्ष नौकरी आरक्षण नीति की मांग कर रहे हैं।

वीपीपी अध्यक्ष के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए सैकड़ों समर्थक, जिनमें से कई महिलाएं हैं, विरोध स्थल पर हैं। पार्टी के अन्य तीन विधायक भी वहां मौजूद हैं, लेकिन उपवास नहीं कर रहे हैं।

लोगों को वहां इकट्ठा होने से रोकने के लिए साइट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि इससे यातायात का सामान्य प्रवाह प्रभावित होगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ''कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए हम कड़ी नजर रख रहे हैं।''

उन्होंने कहा कि विधायक के स्वास्थ्य की स्थिति की जांच करने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों की एक टीम की प्रतिनियुक्ति की गई थी।

मेघालय सरकार ने शुक्रवार को राज्य में नौकरी आरक्षण नीति के रोस्टर पर चिंताओं को दूर करने के लिए एक समिति का गठन किया।

मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि स्वास्थ्य मंत्री अम्पारीन लिंगदोह की अध्यक्षता वाले पैनल द्वारा रोस्टर पर अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने तक सरकारी नौकरी की भर्तियों पर रोक लगाने का भी फैसला किया गया है।

रोस्टर लागू आरक्षण के प्रतिशत के संदर्भ में विभिन्न श्रेणियों के लिए एक संवर्ग में पदों के आरक्षण का निर्धारण करने के लिए एक आवेदन है।