Meghalaya : केएसयू नेताओं को मजदूरों पर हमले के मामले में नोटिस जारी

शिलांग SHILLONG : राज्य पुलिस ने गुरुवार को खासी छात्र संघ Khasi Students Union के सदस्यों को उनके खिलाफ दर्ज दो मामलों में नोटिस जारी किए - एक जेएन स्टेडियम में मजदूरों और एक तकनीशियन पर हमले से संबंधित और दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस) की विभिन्न धाराओं के तहत धमकाने से संबंधित।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि लुमडिएनगजरी पुलिस स्टेशन Lumdiengajari Police Station में स्वत: संज्ञान मामले दर्ज किए गए हैं और केएसयू के एक सदस्य ने नोटिस का जवाब दिया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अधिकारी ने कहा कि जांच आगे बढ़ने पर इस तरह के और नोटिस जारी किए जाएंगे। पुलिस जहां भी संभव हो घटना के वीडियो फुटेज की जांच कर रही है और बयान दर्ज कर रही है।

अधिकारी ने कहा कि केएसयू को बताया गया है कि केवल अधिकृत विभाग ही बाहर से आए मजदूरों के वर्क परमिट या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है।

उन्होंने कहा कि अगर नागरिकों या संगठनों के सदस्यों द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने की खबरें आती हैं, तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि यदि उनके क्षेत्रों में कोई अवांछित घटना हो रही हो तो वे इसकी सूचना दें।

अधिकारी ने लोगों से सदबुद्धि की अपील करते हुए कहा कि राज्य पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मियों को तैनात किया है।

हालांकि, केएसयू के अध्यक्ष लाम्बोकस्टार मरनगर ने कहा कि उन्हें हाल की घटनाओं के संबंध में पुलिस से कोई नोटिस नहीं मिला है।

केएसयू ने सरकार से आईएलपी, एमआरएसएसए पर सफाई मांगी

विभिन्न निर्माण स्थलों पर मजदूरों के दस्तावेजों की जांच और पुलिस द्वारा मामले दर्ज किए जाने के बीच, केएसयू ने मेघालय सरकार से इनर लाइन परमिट (आईएलपी) और मेघालय निवासियों की सुरक्षा एवं संरक्षा अधिनियम (एमआरएसएसए) की दोहरी मांगों पर सफाई मांगी है।

मरनगर ने गुरुवार को शिलांग टाइम्स से कहा कि सरकार को आईएलपी और एमआरएसएसए पर अपना रुख सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को एमआरएसएसए को लागू करना चाहिए। केएसयू ने कुछ दिन पहले एमआरएसएसए और आईएलपी के कार्यान्वयन में देरी के विरोध में शहर और उसके आसपास के विभिन्न निर्माण स्थलों पर जांच करके अपने घुसपैठ विरोधी अभियान को तेज कर दिया था। जेएन स्टेडियम में कुछ मजदूरों और एक तकनीशियन के साथ मारपीट और अभियान के बाद, मेघालय पुलिस ने केएसयू नेताओं के खिलाफ चार मामले दर्ज किए। मेघालय सरकार ने कहा कि आईएलपी का मुद्दा केंद्र सरकार के पास लंबित है, भले ही इस संबंध में एक प्रस्ताव 2019 में मेघालय विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। गृह मंत्रालय ने अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर चिंता व्यक्त करने के बाद एमआरएसएसए को राज्य सरकार को वापस भेज दिया। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए चिंताओं की जांच कर रही है कि मेघालय में प्रवेश करने वाले लोगों को कई असुविधाओं का सामना न करना पड़े जबकि स्वदेशी समुदायों के हितों की रक्षा की जाए।