Meghalaya : मुकुल विपक्ष के नए नेता बने

शिलांग SHILLONG : मेघालय विधानसभा ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा को विपक्ष के नेता (एलओ) और रोनी वी लिंगदोह को विपक्ष के मुख्य सचेतक के रूप में अधिसूचित किया।

यह घोषणा संगमा द्वारा लिंगदोह के उसी पद से इस्तीफा देने के बाद पद पर दावा करने के एक दिन बाद की गई। लिंगदोह के इस्तीफे का कारण कांग्रेस की कम होती ताकत थी, जो अब 60 सदस्यीय विधानसभा में केवल एक रह गई है। नियमों के अनुसार, एलओ के पद का दावा करने में सक्षम होने के लिए मेघालय विधानसभा में विपक्ष की संख्या एक/दसवां (छह विधायक) होनी चाहिए।

एलओ के रूप में अपनी प्राथमिकताओं को बताते हुए संगमा ने कहा कि उनका ध्यान हमेशा लोगों और राज्य के हितों की रक्षा करने पर रहेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की चिंताएं शासन में सबसे आगे रहें।

टीएमसी नेता ने कहा, "हमेशा ऐसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें जो लोगों के हितों और राज्य के हितों से जुड़े हों। जब हम लोगों के हितों और राज्य के हितों के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई भी स्थिति, जो लोगों के हितों को चुनौती देती है, उसे बाकी सभी चीजों से ऊपर रखना चाहिए।" उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी को रेखांकित किया कि वे लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं को अन्य सभी प्रभावों से ऊपर रखें। संगमा ने मेघालय के सामने आने वाली असंख्य समस्याओं पर प्रकाश डाला, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में।

उन्होंने चिकित्सा देखभाल की बढ़ती लागत को सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया, उन्होंने कहा कि मेघा स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी पहलों के बावजूद, कई लोग अभी भी स्वास्थ्य सेवा का खर्च उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "हमारे आदिवासियों के पास बड़े परिवार हैं, माताओं के चार या पांच बच्चे हैं... आप इन बच्चों को पालने, उन्हें उस स्तर तक शिक्षित करने के बोझ को समझ सकते हैं, जहां वे वास्तव में अपने करियर में आने वाली चुनौतियों के अनुकूल हो सकें।" उन्होंने आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती कीमतों से निपटने के सरकार के तरीके की आलोचना की।

उन्होंने कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयासों में कमी पर निराशा व्यक्त की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा, "विभिन्न वस्तुओं, सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन सरकार वास्तव में इसे नियंत्रित करने या इस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है," उन्होंने बढ़ती लागतों पर माल और सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के प्रभाव की ओर इशारा करते हुए कहा।