Meghalaya : एमएससीपीसीआर अध्यक्ष ने बच्चों की सुरक्षा के लिए

SHILLONG शिलांग: मेघालय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (MSCPCR) की अध्यक्ष अगाथा के संगमा ने मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा और समाज कल्याण मंत्री पॉल लिंगदोह से बच्चों के लिए हरित और मनोरंजक स्थलों के विकास को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। उन्होंने बच्चों के दूसरे राज्यों में आवागमन को नियंत्रित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

बुधवार को मीडिया से बात करते हुए, संगमा ने कहा, "मैंने आज मुख्यमंत्री और समाज कल्याण मंत्री से मुलाकात की और बच्चों के लिए हमारे शहरों में और अधिक हरित और मनोरंजक स्थलों के निर्माण पर चर्चा की।"

उन्होंने समाज कल्याण मंत्री के साथ अपनी बैठक के दौरान एक व्यापक SOP की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, जिसमें शिक्षा, पुलिस, कानूनी और स्वास्थ्य क्षेत्रों के अधिकारियों की हाल ही में हुई बहु-विभागीय चर्चा का हवाला दिया गया। उनके अनुसार, प्रस्तावित SOP के तहत व्यक्तियों और संगठनों को बच्चों को राज्य से बाहर ले जाते समय विशिष्ट प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

उन्होंने कहा, "एक उचित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) होनी चाहिए। कई बार, बच्चों को सरकार की जानकारी के बिना राज्य से बाहर ले जाया जाता है, और हमें तब पता चलता है जब कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है।" उन्होंने आगे कहा, "हमें ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें पूरी जानकारी हो कि ये बच्चे कहाँ हैं, उन्हें किस तरह के संस्थानों में भेजा जा रहा है, और क्या वे संस्थान - छात्रावासों सहित - कानूनी रूप से स्थापित हैं।"

प्रस्ताव की प्रगति के बारे में पूछे जाने पर, संगमा ने कहा कि यह अभी सिफ़ारिश के चरण में है। "आयोग ने मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) प्रस्तावित की है और हम विभिन्न विभागों से सुझाव ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार इसे आगे बढ़ाएगी। एक बार मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू हो जाने के बाद, हम बच्चों को स्थानांतरित करने से पहले उन संस्थानों की एक उचित सूची बना सकते हैं जो इसका पालन करते हैं।"

नीतिगत वकालत के अलावा, MSCPCR स्कूलों में बाल अधिकारों, बाल यौन शोषण और घरेलू हिंसा पर केंद्रित जागरूकता कार्यक्रम सक्रिय रूप से चला रहा है।

एक हालिया मामले का हवाला देते हुए, संगमा ने कहा, "एक ऐसा मामला सामने आया जहाँ एक माँ ने एफआईआर दर्ज कराने से इनकार कर दिया क्योंकि अपराधी परिवार का ही सदस्य था। ऐसे मामलों में, हमें एक रुख अपनाना होगा। आयोग और पुलिस हस्तक्षेप करेंगे, और परिवार को सहयोग करना होगा। हमें ऐसी घटनाओं से जुड़े कलंक को दूर करना होगा और प्रभावित बच्चों को पीड़ित नहीं, बल्कि उत्तरजीवी मानना होगा।" महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए, संगमा ने कहा कि यह मुद्दा एक व्यापक सामाजिक विफलता को दर्शाता है। उन्होंने सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और कहा कि बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए परिवारों, शिक्षकों और समग्र समाज को मिलकर काम करना होगा।