Meghalaya : एमपीएससी ने आरटीआई के तहत जानकारी देने से इनकार कर दिया

शिलांग SHILLONG : आलोचनाओं से घिरे मेघालय लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) ने हाल ही में मेघालय सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा से संबंधित एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रश्नों का जवाब देने से इनकार कर दिया है।

सामाजिक कार्यकर्ता ने एक आरटीआई में 20 से अधिक प्रश्न पूछे और यह जानकारी मांगी कि एमपीएससी ने अतीत में एमसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा के परिणामों की कितनी बार दोबारा जांच की है; उन व्यक्तियों की संख्या जिनके परिणामों की दोबारा जांच की गई और वह वर्ष जब परिणामों की दोबारा जांच की गई; सुधार के दौरान मशीनों ने कितनी बार त्रुटियाँ कीं और त्रुटियों से संबंधित फ़ाइल नोटिंग का विवरण।

इनमें से अधिकांश प्रश्नों के लिए, एमपीएससी ने उत्तर दिया कि जानकारी या तो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है या सूचना को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (जी) के तहत छूट दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जानकारी देने की कोई बाध्यता नहीं होगी। किसी भी नागरिक की जानकारी, जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है या कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए विश्वास में दी गई जानकारी या सहायता के स्रोत की पहचान हो सकती है।