Meghalaya : सांसद रिकी एजे सिंगकोन ने कहा, एनजीटी प्रतिबंध हटाओ या इसे सख्ती से लागू करो

नई दिल्ली NEW DELHI : शिलांग के सांसद रिकी एजे सिंगकोन ने शुक्रवार को केंद्र से आग्रह किया कि या तो कोयला खनन पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रतिबंध को हटाओ या प्रतिबंध को सख्ती से लागू करो, ताकि सत्ता में बैठे कुछ लोग अवैध संचालन के जरिए धन इकट्ठा करने से बच सकें। उन्होंने बताया कि 2014 में एनजीटी प्रतिबंध लागू होने से पहले कोयला खनन सैकड़ों श्रमिकों की आजीविका और कई गरीबों का पेट भरता था।

शून्यकाल के दौरान बोलते हुए, वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी के सांसद ने कहा कि मेघालय में कोयला जैसे खनिज संसाधन हैं। उन्होंने कहा कि इस विशाल प्राकृतिक संपदा का लाभ स्थानीय आदिवासियों को मिलना चाहिए, क्योंकि इस भू-आबद्ध राज्य में कोई बड़ा उद्योग या कृषि के लिए विशाल क्षेत्र नहीं है।

उन्होंने कहा कि प्रतिबंध से प्रभावित लोगों के पास राज्य में आय के वैकल्पिक स्रोत नहीं हैं, जो 50 साल के अस्तित्व के बाद भी देश में दूसरे सबसे गरीब राज्य हैं। “यह एक खुला रहस्य है कि बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन जारी है, जो केवल राज्य पर शासन करने वालों की मदद करता है। उन्होंने प्रतिबंध हटाने या इसे सख्ती से लागू करने की अपनी मांग को पुष्ट करने के लिए कहा, "गरीबों को उनकी आय से वंचित किया जा रहा है, लेकिन कुछ बेईमान राजनेता इसका लाभ उठा रहे हैं।" सर्वोच्च न्यायालय ने मेघालय में कोयले के अवैज्ञानिक खनन और परिवहन पर एनजीटी के कड़े प्रतिबंध को बरकरार रखा, लेकिन डिपो में पड़े लगभग 32 लाख मीट्रिक टन कोयले के परिवहन की अनुमति दी।

सिंगकोन ने कहा, "सरकार की नाक के नीचे राज्य के विभिन्न हिस्सों में अवैध कोयला खनन जारी है।" दूसरी ओर, तुरा के सांसद सलेंग संगमा ने संसद में बांग्लादेश में चल रही उथल-पुथल के कारण मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर किया। लोकसभा में उस समय कुछ गर्म दृश्य देखने को मिले जब संगमा ने स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि रोहिंग्या शरणार्थी चार पूर्वोत्तर राज्यों के साथ 2,000 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश करने के लिए बेताब प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार को कुछ निवारक उपाय करने चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी उचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं है।"

उन्होंने कहा कि हजारों अवैध अप्रवासियों ने गुरुवार को मेघालय में घुसने की कोशिश की। उन्होंने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री को कुछ निवारक उपाय करने चाहिए। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।" भारत-बांग्लादेश सीमा की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्रीय पैनल केंद्र ने शुक्रवार को भारत-बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी और आकलन के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया। इस संबंध में एक औपचारिक आदेश जारी किया गया। गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन प्रभाग की समिति को भारतीय नागरिकों के साथ-साथ बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश में अपने समकक्षों के साथ खुले संचार चैनल बनाए रखने का काम सौंपा गया है। समिति की अध्यक्षता पूर्वी कमान के बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक रवि गांधी करेंगे।

समिति के अन्य सदस्यों में बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय दक्षिण बंगाल के आईजी, बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय त्रिपुरा के आईजी, भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण (एलपीएआई) के योजना और विकास प्रभाग के एक सदस्य और एलपीएआई के सचिव शामिल हैं। समिति के गठन की घोषणा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति के जवाब में सक्रिय कदम उठा रही है। शाह ने इस बात पर जोर दिया कि समिति की प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।