Meghalaya : पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों के लिए साझा बांस नीति पर विचार कर रहा

नई दिल्ली NEW DELHI : एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए साझा बांस नीति के लिए भारतीय वाणिज्य मंडल (ICC) के प्रस्ताव पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की है। मंत्रालय ने ICC से इस विषय पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।

मंगलवार को नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास सचिव चंचल कुमार के साथ ICC के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक के दौरान विनियामक ढांचे में संशोधन, एक समान नीति, निजी निवेश को प्रोत्साहन और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए मूल्यवर्धित उत्पादन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में कार्बन क्रेडिट, प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बांस उत्पादों को बढ़ावा देने, कौशल विकास और बांस अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना पर भी चर्चा की गई।

मंत्रालय और ICC दोनों ही पूर्वोत्तर राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास में बांस क्षेत्र को महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचे और साथ ही क्षेत्र में स्थिरता और नवाचार को बढ़ावा मिले।

ICC प्रतिनिधिमंडल में ICC असम और मेघालय के अध्यक्ष सरत कुमार जैन शामिल थे। संयोगवश, 18 सितम्बर को विश्व बांस दिवस मनाया गया, जिसमें ग्रामीण आजीविका में परिवर्तन लाने तथा जलवायु परिवर्तन में सहायता करने में इस अब गैर-वनीय उत्पाद की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।