मेघालय के मंत्री का दावा, खासी-जैंतिया की 25 विधानसभा सीटें आरक्षण नीति में बदलाव के पक्ष में नहीं

यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) के विधायक और कैबिनेट मंत्री, पॉल लिंग्दोह ने 19 अप्रैल को याद दिलाया कि यूडीपी ने पार्टी के घोषणापत्र में आरक्षण नीति में बदलाव को प्राथमिकता दी है।

“खासी-जयंतिया सेक्टर के 36 निर्वाचन क्षेत्रों में से केवल 11 ने यूडीपी के लिए मतदान किया, इसलिए जब आप लोगों के जनादेश की तलाश करते हैं और आपको 36 में से 11 मिले हैं, तो इसका मतलब है कि अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण नीति में किसी भी बदलाव में दिलचस्पी नहीं रखते हैं ”, यूडीपी विधायक ने कहा।

एमडीए-द्वितीय सरकार के प्रवक्ता के रूप में, पॉल ने कहा कि सरकार इस मामले की चर्चा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने बताया कि बैठक इसी सप्ताह होगी। पहले कैबिनेट में इस मामले पर चर्चा होगी और दूसरी बार सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी.

लिंगदोह ने कहा, "इन विभिन्न मंचों पर हमें विचारों का आदान-प्रदान मिलेगा और सबसे अच्छे विचार सामने आएंगे।"

कैबिनेट मंत्री पॉल लिंगदोह ने कहा कि आरक्षण नीति एक बड़ी भूल है क्योंकि इसमें कई त्रुटियां हैं और इसे पांच दिन या पांच सप्ताह या यहां तक कि पांच महीने में सुलझाना लगभग असंभव है।

बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए लिंगदोह ने कहा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए चीजों को निष्पक्ष रूप से देखने की जरूरत है और सरकारी सेवा संतृप्ति के बिंदु पर पहुंच गई है।

"यह एक तथ्य है कि 50 साल पहले एक गलती की गई है, इसलिए इसे कैसे हल किया जाए यह अधिक कठिन है क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जो आधी सदी से चल रहा है। इसलिए, समाधान पांच दिनों में नहीं आएगा, 50 वर्षों से चली आ रही एक भूल को 5 दिन या 5 सप्ताह या 5 महीने में हल नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे थोड़ा-थोड़ा करके हल करने दें”, लिंगदोह ने कहा।