Meghalaya ने नए पुलिस थानों के लिए मैनपावर की मंज़ूरी को ज़रूरी कर दिया

Shillong: मेघालय में पुलिस थानों में स्टाफ की कमी की समस्या बार-बार चिंता का विषय बनी हुई है, होम डिपार्टमेंट ने अब यह तय किया है कि जब भी कोई नया पुलिस स्टेशन या आउटपोस्ट बनाया जाएगा, तो उसी समय मैनपावर के लिए मंज़ूरी दी जाएगी।

मेघालय विधानसभा के बजट सेशन के दौरान सदन को जानकारी देते हुए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर प्रेस्टोन तिनसॉन्ग ने कहा कि सरकार खाली पदों को भरने के लिए काम कर रही है और हाल ही में लगभग 3,000 कर्मचारियों की भर्ती के नतीजे घोषित किए हैं।

अपॉइंटमेंट ऑर्डर जल्द ही जारी किए जाएंगे और एक बार पूरा हो जाने पर, डिपार्टमेंट को भरोसा है कि पूरे राज्य में पुलिसिंग को मज़बूत करने के लिए पुलिस थानों और आउटपोस्ट में खाली पद काफी हद तक भर दिए जाएंगे।

सवाल-जवाब सेशन के दौरान, नोंगक्रेम के MLA अर्देंट बसियावमोइत ने पुलिस कर्मचारियों की संख्या और अलग-अलग यूनिट्स में कमी के बारे में जानकारी मांगी।

अपने जवाब में, तिनसॉन्ग ने बताया कि पुलिस स्टेशन, आउटपोस्ट, ट्रैफिक ब्रांच, CID और स्पेशल ब्रांच में कुल 3,486 कर्मचारियों की मंज़ूरी है, जबकि असल में 2,832 कर्मचारी हैं।

पुलिस स्टेशन में 1,843 कर्मचारियों की मंज़ूरी है, लेकिन सिर्फ़ 1,431 ही तैनात हैं। पुलिस आउटपोस्ट में 503 मंज़ूर पोस्ट हैं, जबकि असल में 380 कर्मचारी हैं।

ट्रैफिक ब्रांच में, 439 मंज़ूर पोस्ट के मुकाबले 368 कर्मचारी काम कर रहे हैं। CID में 121 मंज़ूर पोस्ट के मुकाबले 107 कर्मचारी हैं, जबकि स्पेशल ब्रांच में 580 मंज़ूर पोस्ट के मुकाबले 546 कर्मचारी हैं।

जहां तक ​​पुलिस रिज़र्व की बात है, तो कोई अलग से मंज़ूर स्टाफ नहीं है; ज़रूरत के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स से मैनपावर ली जाती है, जिसके 859 कर्मचारी अभी 12 जिलों में तैनात हैं।

इस कमी पर चिंता जताते हुए, बसियावमोइत ने ब्यूरो ऑफ़ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPR&D) द्वारा सुझाए गए पुलिस-से-आबादी अनुपात के बारे में पूछा। तिनसॉन्ग ने जवाब दिया कि BPR&D की गाइडलाइंस के अनुसार, यह अनुपात प्रति लाख आबादी पर 197 पुलिस कर्मचारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेघालय ने यह बेंचमार्क पूरा कर लिया है।

मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में अभी 86 पुलिस स्टेशन हैं और औसतन, हर पुलिस स्टेशन में लगभग 50 से 60 कर्मचारी होते हैं।

यह मानते हुए कि रिटायरमेंट, बीमारी और दूसरी वजहों से कमी होती है, उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट रेगुलर भर्ती सुनिश्चित करेगा ताकि जब भी कमी हो, उसे पूरा किया जा सके। हाल ही में लगभग 3,000 कर्मचारियों के लिए भर्ती के नतीजों की घोषणा के बावजूद, तिनसॉन्ग ने कहा कि राज्य भर में अभी भी लगभग 1,000 खाली पद हैं, जिन्हें नए विज्ञापनों के ज़रिए भरा जाएगा।

सप्लीमेंट्री चर्चाओं के दौरान, नोंग्थिम्मई के MLA चार्ल्स पिनग्रोप ने रिटायरमेंट या असमय मौत के कारण अचानक खाली पदों की भरपाई के लिए तय नियमों से ज़्यादा स्टाफ बढ़ाने का सुझाव दिया। जवाब में, तिनसॉन्ग ने नई पॉलिसी दोहराई कि किसी भी नए पुलिस स्टेशन या आउटपोस्ट को बनाने के साथ ही मैनपावर के लिए मंज़ूरी भी दी जाएगी, जिससे उन्होंने कहा कि लगातार कमी को रोकने में मदद मिलेगी।