मेघालय के नेता अपनी सेवा करते हैं, लोगों की नहीं: यूनियन मोस जॉन बारला

तुरा: गारो हिल्स क्षेत्र के अपने दो दिवसीय दौरे को जारी रखते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला ने मेघालय में कहा कि नेतृत्व लोगों की सेवा के लिए नहीं बल्कि खुद की सेवा के लिए चुना जाता है.

पश्चिम गारो हिल्स में तुरा के लेपर कॉलोनी क्षेत्र में एक बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, MoS ने कहा कि स्थानीय लोग भाजपा सरकार द्वारा प्रदान की गई केंद्रीय योजनाओं से अनभिज्ञ हैं जो उनकी कई समस्याओं को दूर कर सकती है।

"यह राज्य के सभी हिस्सों में है। किसानों को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि वे अपनी जमीन दिखाकर कर्ज ले सकते हैं। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी का आधुनिक भारत का सपना कैसे फलदायी होगा अगर लोग नहीं जानते कि वे किसके लिए पात्र हैं? बरला ने कहा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं में भी लाभार्थियों को वंचित किया जा रहा है।

"हम भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहे हैं और अभी भी पानी के मुद्दे हैं। आज हम जहां भी गए, सिर्फ पानी ही विचार था। जेजेएम इस दर्द को कम करने के लिए था लेकिन ऐसा लगता है कि इसे भी ठीक से लागू नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने लोगों को सूचित नहीं किया है कि उन्हें क्या देय है, "बारला ने आरोप लगाया।

बराला ने कहा कि पीएम के विजन के तहत उन्हें देश के कोने-कोने में जाकर विकास कार्यों में मदद करने के लिए कहा गया है. हालांकि, उन्होंने स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य की अपनी यात्राओं को रोकने के लिए वर्तमान एनपीपी के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की।

"राज्य सरकार ने आज से पहले मेरी दो बार यात्रा के लिए प्रावधान नहीं किया। उन्हें यहां आने के लिए हेलिकॉप्टर की व्यवस्था करने सहित यात्रा का ध्यान रखना था ताकि हम जमीनी स्तर पर जा सकें। मैं पीएम के विजन को लागू करने के लिए अभी भी तीन बार तुरा आ चुका हूं।'

उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन के बारे में भी बात की जिसका उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए पात्र लोगों को प्रदान नहीं किया जा रहा है।

"हमने विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात की है और उनसे सुना है। हमारी सरकार द्वारा यह सुविधा प्रदान किए जाने के बावजूद 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अभी तक अपनी वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल पाई है। विधवाओं को उनका हक नहीं मिल रहा है। कुछ को एक या दो महीने के लिए पेंशन मिली लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उन्हें यह प्रदान नहीं की गई है। जब केंद्र सरकार ने ऐसी योजनाओं के लिए प्रावधान किया है तो उन्हें यह क्यों नहीं मिल रहा है? वे सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, "बरला ने पूछा।

भाजपा मंत्री ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा लोगों को उपलब्ध कराए जाने के बावजूद उन्हें फंड उपलब्ध नहीं कराया गया।

"गलती राज्य सरकार की है। केंद्र की 100 से अधिक योजनाएं हैं। सत्ता में आने के बाद हम इन्हें जमीनी स्तर पर लागू करेंगे। हमारा उद्देश्य पीएम के सपने को पूरा करना और राज्य के सभी केंद्रीय विभागों की योजनाओं को सुनिश्चित करना है, "बारला ने कहा।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने जेजेएम के लिए राज्य को दिए गए पुरस्कार पर भी सवाल उठाया, जब हर कोई पानी के लिए प्यासा था।