Meghalaya : केंद्र की हाई-स्पीड कॉरिडोर परियोजना में भूमि संबंधी बाधाएं

शिलांग SHILLONG : दक्षिणी असम में उमियाम और पंचग्राम को जोड़ने वाले हाई-स्पीड कॉरिडोर High-Speed ​​Corridor के निर्माण की केंद्र सरकार की योजना में सर्वेक्षण कार्य पूरा होने से पहले ही भूमि संबंधी बाधाएं आ रही हैं। 160 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का निर्माण 26,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जाएगा, जिसमें से 12,000 करोड़ रुपये सड़क निर्माण पर खर्च किए जाएंगे।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के सूत्रों ने बताया कि वे सर्वेक्षण कार्य पूरा करने के बाद इस वर्ष परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने का इरादा रखते हैं। पूर्वी खासी हिल्स जिले के डिएंगपासोह और पुरियांग क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद के कारण इसमें देरी हो सकती है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है।

बताया गया कि डिएंगपासोह के मुखिया 27 से 29 किलोमीटर के हिस्से में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हैं। वे चाहते हैं कि सड़क का पुनर्निर्माण किया जाए। पुरियांग क्षेत्र में 5 किलोमीटर के हिस्से में भी ऐसी ही चुनौतियां हैं।

अधिकारियों ने माना कि मेघालय Meghalaya में भूमि अधिग्रहण एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यह छठी अनुसूची का क्षेत्र है और राज्य सरकार मुखियाओं पर निर्भर है क्योंकि उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है। प्रस्तावित सड़क में छह पैकेज होंगे, जिनमें से पांच मेघालय में और एक असम में होगा। चूंकि यह एक हाई-स्पीड कॉरिडोर होगा, इसलिए सड़क का संरेखण सीधा होना चाहिए और 90% ग्रीनफील्ड क्षेत्र मेघालय में होंगे। अधिकारियों ने कहा कि सीधा संरेखण मौजूदा जिला सड़कों और घुमावदार पहाड़ी क्षेत्रों से बचने में सक्षम होगा।