Meghalaya : केएसयू ने मजदूरों के खिलाफ अभियान जारी रखने का संकल्प लिया

शिलांग SHILLONG : खासी छात्र संघ (केएसयू) ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार अवैध प्रवास को रोकने के लिए विभिन्न तंत्रों की जांच कर रही है, लेकिन वह प्रवासी मजदूरों और "अवैध अप्रवासियों" के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेगी।

केएसयू ने कहा कि उसने 2,500 से अधिक प्रवासी श्रमिकों का पता लगाया है जो अपनी भारतीय राष्ट्रीयता साबित करने में विफल रहे। संघ ने कहा कि इन व्यक्तियों के पास ईपीआईसी, पैन या आधार कार्ड नहीं पाए गए।

"राज्य सरकार ने कहा है कि आईएलपी अभी भी केंद्र सरकार की जांच के अधीन है। यदि एमआरएसएसए और आईएलपी जैसे सभी तंत्र जांच के अधीन हैं, तो हमें किस तरह का तंत्र लागू करना चाहिए? हम राज्य सरकार की सहायता के लिए कुछ रणनीति अपनाएंगे," केएसयू अध्यक्ष लैम्बोकस्टार मार्नगर ने संवाददाताओं से कहा। उन्होंने कहा कि केएसयू प्रवासी श्रमिकों के दस्तावेजों की जांच करता रहेगा और राज्य सरकार पर एमआरएसएसए लागू करने का दबाव बनाएगा।

हाल ही में मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा था कि अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 में वर्क परमिट के लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इसमें ठेकेदारों या नियोक्ताओं द्वारा मजदूरों के पंजीकरण का प्रावधान है, अगर वे पांच या उससे अधिक हैं और बाहर से राज्य में आने वाले हैं।

मारंगर ने कहा, "वर्क परमिट वहां एक छोटा रूप है। 2011 में मेघालय अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम में संशोधन किया गया था। वर्क परमिट को सिर्फ एक आसान नाम देना मायने नहीं रखता; उस मौजूदा कानून का कार्य और कार्यान्वयन अधिक महत्वपूर्ण है।"

यह याद दिलाते हुए कि केएसयू ने पहले ही राज्य सरकार से राज्य के मौजूदा कानूनों को अक्षरशः लागू करने के लिए कहा है, उन्होंने कहा, "सीएम ने कहा कि वे जांच करेंगे। सरकार को जांच जारी रखने दें और हम जांच जारी रखेंगे"। मजदूरों और "अवैध अप्रवासियों" की जांच के मुद्दे पर केएसयू और संगमा के नेताओं के बीच 19 जुलाई को होने वाली बहुप्रतीक्षित वार्ता विफल रही। संगमा ने कहा कि कोई भी कानूनी तौर पर मजदूरों के दस्तावेजों की जांच नहीं कर सकता है और इस तरह, व्यक्तियों और दबाव समूहों के खिलाफ 10 मामले दर्ज किए गए, केएसयू ने अपना अभियान जारी रखने की कसम खाई।