Meghalaya : केएसयू ने कहा, वर्क परमिट पर सीएम का बयान भ्रामक

मावकीरवत/ शिलांग MAWKYRWAT/ SHILLONG : घुसपैठ और अवैध अप्रवासियों के खिलाफ अपनी निगरानी जारी रखने का वादा करते हुए खासी छात्र संघ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा Chief Minister Conrad K Sangma पर झूठा दावा करने के लिए निशाना साधा कि मेघालय में वर्क परमिट की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि उन्होंने मुख्यमंत्री पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।

केएसयू रानीकोर सर्किल के अध्यक्ष मारकोनी थोंगनी ने मुख्यमंत्री को "अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (विनियमन और रोजगार और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 (वर्क परमिट) के बारे में याद दिलाया जिसे तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने 2011 में मेघालय में लागू किया था।

"यह मुख्यमंत्री के लिए एक संदेश है: बहुत हो गया। हमने देखा है कि आप बाहरी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और स्वदेशी लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन संघ हमेशा आपके रास्ते में खड़ा रहेगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, हम ऐसा नहीं होने देंगे," थोंगनी ने जोर देकर कहा।

संघ ने मेघालय Meghalaya में इनर लाइन परमिट (आईएलपी) लागू करने की अपनी मांग को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाना जारी रखा। इसके लिए उसने दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स के रानीकोर में आईएलपी घुसपैठ चेक गेट बनाया है, ताकि राज्य में संदिग्ध अवैध प्रवासियों के प्रवेश को रोका जा सके। थोंगनी ने कहा कि मेघालय में आईएलपी लागू करने की उनकी मांग के प्रति सरकार की गंभीरता की कमी को देखते हुए केएसयू ने आईएलपी घुसपैठ चेक गेट बनाने का फैसला किया है।

थोंगनी ने यह भी कहा कि संघ जिले में वर्क परमिट की जांच जारी रखेगा और यह स्पष्ट किया कि बिना उचित दस्तावेजों के जिले में प्रवेश करने वाले सभी अवैध प्रवासियों को वापस वहीं भेज दिया जाएगा, जहां से वे आए थे। इस बीच, केएसयू पश्चिम खासी हिल्स ने केएसयू रामबराई सर्कल के साथ मिलकर मंगलवार को बिना वर्क परमिट के 26 प्रवासी श्रमिकों का पता लगाया। प्रवासी श्रमिक नोंगस्टोइन-रामबराई-किरशाई सड़क परियोजना में लगे हुए थे, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया था और एक निजी फर्म स्पाइका द्वारा कार्यान्वित किया गया था।

इतना ही नहीं, केएसयू सदस्यों ने छह प्रवासी श्रमिकों को भी पकड़ा, जो यह साबित करने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके कि वे वास्तविक भारतीय नागरिक हैं। केएसयू ने पश्चिमी खासी हिल्स क्षेत्र के ठेकेदारों को चेतावनी दी कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा नियुक्त किए गए किसी भी प्रवासी श्रमिक को वर्क परमिट प्राप्त होना चाहिए। केएसयू डब्ल्यूकेएचडीयू के आयोजन सचिव वनभाकुपर एल नोंग्लैट और केएसयू रामबराई सर्कल के उपाध्यक्ष पिनबियांगबोर बसियावमोइट ने कहा कि यदि ठेकेदार अपने द्वारा नियुक्त प्रवासी श्रमिकों के वर्क परमिट प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो वे कठोर कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। दोनों केएसयू नेताओं ने राज्य सरकार से अवैध प्रवासियों और घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए आईएलपी और एमआरएसएसए को लागू करने के लिए केंद्र पर दबाव डालने का भी आग्रह किया।