मेघालय: KHADC भूमि संशोधन पर खासी संगठनों ने बातचीत की मांग की

Meghalaya मेघालय: खासी हिल्स की पारंपरिक संस्थाओं ने मेघालय सरकार से अपील की है कि वह खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (KHADC) के ज़मीन प्रशासन कानून में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ दखल दे। उनका तर्क है कि इस कदम से सामुदायिक ज़मीन के प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार पारंपरिक संस्थाएं कमज़ोर हो जाएंगी।

'सिनजुक की नोंगसिनशर शनोंग का ब्राय यू हिनिएवट्रेप' (SNSBH) और 'सिनजुक की रंगबाह कुर का ब्राय यू हिनिएवट्रेप' (SRKBH) के एक प्रतिनिधिमंडल ने 7 अगस्त को मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा और उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन टिनसोंग (जिनके पास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मामलों का विभाग भी है) से मुलाकात की और अपनी आपत्तियों का ब्यौरा देते हुए एक ज्ञापन सौंपा।

यह बैठक पारंपरिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और गवर्नर के बीच हुई बातचीत के बाद हुई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वे गवर्नर की सलाह पर ही अपनी चिंताओं को राज्य सरकार के सामने रख रहे हैं।

इस विवाद के केंद्र में 'खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट (ज़मीन का नियमन और प्रशासन) संशोधन विधेयक, 2026' है, जिसे KHADC ने अपने जून सत्र के दौरान पारित किया था।

पारंपरिक संस्थाओं ने मुख्य अधिनियम, 2021 की धारा 16 के तहत एक प्रावधान को हटाने पर खास तौर पर आपत्ति जताई है। इस प्रावधान के तहत, KHADC की कार्यकारी समिति को 'रेड' ज़मीन (raid land) के निपटान, आवंटन या अलग करने की सीमा तय करने से पहले 'डोरबार शनोंग', 'डोरबार रेड' और 'डोरबार हिमा' से सलाह-मशविरा करना ज़रूरी होता है।

प्रतिनिधिमंडल का तर्क है कि सलाह-मशविरे की ज़रूरत को खत्म करने से पारंपरिक ज़मीन से जुड़े फैसलों में पारंपरिक संस्थाओं की भूमिका कम हो जाएगी, जबकि आदिवासी समुदायों के प्रशासन में उनकी लंबे समय से अहम भूमिका रही है।

उन्होंने 11 जून, 2026 को जारी KHADC के आदेश संख्या DCRBF/13/465/2026/14/161 पर भी सवाल उठाए, जिसमें 'रेड' ज़मीन की सीमा तय की गई थी। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, यह आदेश धारा 16 के तहत तय सलाह-मशविरे की प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किया गया था और इससे ज़मीनी स्तर पर 'रेड' ज़मीन के प्रबंधन को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है।

पारंपरिक संस्थाओं का कहना है कि यह संशोधन मूल कानून की भावना और खासी पारंपरिक ज़मीन अधिकार प्रथाओं के खिलाफ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इसे संबंधित पारंपरिक अधिकारियों के साथ पर्याप्त सलाह-मशविरा किए बिना पेश किया गया था। इस मुद्दे पर पहले 7 जुलाई को शिलांग में पारंपरिक संस्थाओं की एक संयुक्त बैठक में चर्चा हुई थी, जिसमें शामिल लोगों ने संशोधन का विरोध करने का फ़ैसला किया था।

प्रतिनिधिमंडल की ओर से बोलते हुए, SNSBH के सेक्रेटरी और SRKBH के प्रवक्ता आर. एल. ब्लाह ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के सामने ज्ञापन पढ़ा। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह राज्यपाल से संशोधन को मंज़ूरी न देने और उसे पुनर्विचार के लिए KHADC को वापस भेजने का अनुरोध करे।

प्रतिनिधिमंडल ने संविधान की छठी अनुसूची के दायरे में पारंपरिक संस्थाओं की संवैधानिक स्थिति, मूल निवासियों के ज़मीन के अधिकारों की सुरक्षा और पारंपरिक शासन-व्यवस्था को बनाए रखने से जुड़ी व्यापक चिंताओं को भी उठाया।

उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन टिनसोंग ने कहा कि ज़मीन से जुड़ा मूल कानून सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श और बातचीत के बाद बनाया गया था।

बैठक के बाद, संगमा ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने संशोधन बिल और 'रेड' ज़मीन (raid land) में ज़मीन की अधिकतम सीमा तय करने वाली अधिसूचना, दोनों को लेकर अपनी चिंताओं पर चर्चा की।

संगमा ने X पर एक पोस्ट में कहा, "हमारी बातचीत सकारात्मक रही और हमने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि उनकी राय और चिंताओं पर उचित ध्यान दिया जाएगा।"

उन्होंने कहा कि सरकार मेघालय की पारंपरिक संस्थाओं, पारंपरिक शासन-व्यवस्था और मूल निवासियों के ज़मीन के अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ राज्य की मातृसत्तात्मक विरासत और लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है।

प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि पारंपरिक संस्थाओं और पारंपरिक शासन-व्यवस्था की सुरक्षा का सीधा संबंध मूल निवासियों के ज़मीन के अधिकारों और छठी अनुसूची के तहत खासी समाज को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक ढांचे की सुरक्षा से है।