Meghalaya : न्यायाधीशों ने कानून के शासन को मजबूत करने के लिए

मेघालय Meghalaya : पूर्वी भारत के न्यायाधीशों और विधि विशेषज्ञों ने न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी के सावधानीपूर्वक और न्यायसंगत एकीकरण का आह्वान किया है और चेतावनी दी है कि अनियंत्रित डिजिटल प्रगति से "डिजिटल रंगभेद" पैदा होने का खतरा हो सकता है।

ये चिंताएँ राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए), मेघालय उच्च न्यायालय और मेघालय राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित "प्रौद्योगिकी के माध्यम से विधि शासन को आगे बढ़ाना: चुनौतियाँ और अवसर" विषय पर पूर्वी क्षेत्र-II क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान व्यक्त की गईं।

शिलांग में आयोजित इस दो दिवसीय कार्यक्रम में सिक्किम, मणिपुर, केरल, कोलकाता, गुवाहाटी, बॉम्बे, त्रिपुरा, झारखंड और मेघालय के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ-साथ विद्वान और विधिवेत्ता भी शामिल हुए।

मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमेन सेन ने कहा कि प्रौद्योगिकी को विधि शासन के सिद्धांतों - विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता और प्रवर्तन में निष्पक्षता - की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ई-गवर्नेंस सिस्टम, ऑनलाइन कानूनी सेवाएँ और एआई-सहायता प्राप्त अनुसंधान जैसे डिजिटल उपकरण पारदर्शिता और जनता के विश्वास को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्होंने गोपनीयता संबंधी चिंताओं, गलत सूचना, नैतिक दुविधाओं और न्यायिक प्रक्रियाओं में मानवीय सहानुभूति के ह्रास जैसी लगातार चुनौतियों के प्रति आगाह भी किया।

एनजेए के निदेशक, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने न्यायपालिका से सामाजिक विभाजन को गहरा किए बिना तकनीकी क्षमताएँ विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने न्याय तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला—कंप्यूटर और डिजिटल साक्ष्य के आगमन से लेकर अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग तक—लेकिन आगाह भी किया कि हेरफेर और दुरुपयोग को रोकने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल साक्ष्यों को कठोरता से संभाला जाना चाहिए।

पहले दिन के सत्रों में डिजिटल विभाजन को पाटने, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का प्रबंधन और वैकल्पिक विवाद समाधान में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने जैसे विषयों पर चर्चा हुई।

सम्मेलन का समापन प्रतिभागियों द्वारा न्यायपालिका की भूमिका की पुष्टि के साथ हुआ, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि नवाचार कानून के शासन को कमजोर करने के बजाय उसका समर्थन करे।