Meghalaya: JNC का सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी

Guwahati गुवाहाटी: जयंतिया नेशनल काउंसिल (JNC) ने मेघालय सरकार को ईस्ट जयंतिया हिल्स के लुम सिरमन में श्री सीमेंट के प्रस्तावित 217.394-हेक्टेयर चूना पत्थर खनन प्रोजेक्ट पर कार्रवाई करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। साथ ही, काउंसिल ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे।

जनरल सेक्रेटरी वानश्वा सुटिंग की अगुवाई में, JNC ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रस्तावित प्रोजेक्ट और स्थानीय ज़मीन मालिकों और किसानों पर इसके संभावित असर को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गईं।

काउंसिल ने मांग की कि प्रोजेक्ट पर कोई भी ऐसा फैसला लेने से पहले, जिसे बदला न जा सके, सुतंगा और नोंगख्लिह इलाका के प्रभावित लोगों के पारंपरिक, कब्ज़े, खेती और ज़मीन से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा की जाए।

उन्होंने लुम सिरमन से जुड़े रेवेन्यू, रजिस्ट्रेशन, पारंपरिक और अन्य रिकॉर्ड्स की एक तय समय-सीमा के भीतर और पारदर्शी तरीके से जांच करने की भी मांग की। JNC ने कहा कि खनिज विकास के नाम पर उन किसानों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए जो दशकों से अपनी आजीविका के लिए इस इलाके पर निर्भर हैं।

काउंसिल ने यह भी मांग की कि प्रभावित किसानों के खेती के अधिकारों की रक्षा की जाए और जिस किसी को भी कानूनी तौर पर ज़मीन या आजीविका से वंचित किया जाए, उसे उचित और कानूनी मुआवज़ा मिले।

पत्रकारों से बात करते हुए, सुटिंग ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सीमेंट कंपनियों का पक्ष ले रही है। उन्होंने दावा किया कि स्थानीय निवासियों को 31 जुलाई को हुई जनसुनवाई में शामिल होने से रोका गया था।

उन्होंने सवाल किया, "अगर सरकार को भरोसा है कि सब कुछ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया गया है, तो प्रभावित ज़मीन मालिकों को अपनी भागीदारी के अधिकार का इस्तेमाल करने में बाधाओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है?"

JNC ने 31 जुलाई की जनसुनवाई की विस्तृत समीक्षा की भी मांग की है, जिसमें उपस्थिति रिकॉर्ड, आपत्तियां, शिकायतें और वीडियो सबूत शामिल हों। उन्होंने मांग की कि अगर प्रक्रिया में कोई कमी पाई जाती है तो नए सिरे से बातचीत की जाए।

काउंसिल ने साफ़ किया कि उनका विरोध विकास के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि उस चीज़ के ख़िलाफ़ है जिसे वे प्रभावित समुदायों के लिए पारदर्शिता और सुरक्षा की कमी बताते हैं।

सुटिंग ने कहा, "यह न्याय, पारदर्शिता और उन लोगों के अधिकारों की लड़ाई है जिनकी ज़मीन और आजीविका दांव पर लगी है।"

JNC ने कहा कि वे कानूनी और संवैधानिक तरीकों से इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और लुम सिरमन के प्रभावित ज़मीन मालिकों और किसानों के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक उनकी चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता।