Meghalaya: JHADC ने उठाई NGT की कोयला खनन रोक हटाने की मांग

Guwahati गुवाहाटी: मेघालय की जैंतिया हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (जेएचएडीसी) ने बुधवार को एक विशेष सत्र के दौरान दो प्रस्तावों को अपनाया, जिसमें जिला परिषद (एमडीसी) के सभी 30 सदस्यों ने कोयला खनन और खनिज संसाधनों के आदिवासी स्वामित्व से संबंधित प्रस्तावों का समर्थन किया।

पहले प्रस्ताव के माध्यम से, परिषद ने भारत सरकार से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के 2014 के आदेश के बाद लागू कोयला खनन प्रतिबंधों को रद्द करने का आग्रह किया।

परिषद के सदस्यों ने कहा कि खनन गतिविधियों को फिर से शुरू करने से स्थानीय निवासियों को आर्थिक लाभ मिलेगा, साथ ही जिला परिषद की वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा।

यह प्रस्ताव पहला अवसर है जब जेएचएडीसी ने खनन प्रतिबंधों को हटाने के लिए औपचारिक रूप से केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है।

चर्चा के दौरान, एमडीसी ने कहा कि खनन कार्यों के निलंबन से पिछले कुछ वर्षों में परिषद की आय में काफी कमी आई है।

उन्होंने कहा कि रॉयल्टी संग्रह बंद होने और चालान-आधारित राजस्व की अनुपस्थिति ने परिषद के वित्त को प्रभावित किया है, जिससे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और कल्याण परियोजनाओं को शुरू करने की क्षमता सीमित हो गई है।

सदस्यों के अनुसार, परिणामी संसाधन बाधाओं ने पेयजल सुविधाओं, स्कूल रखरखाव, सामुदायिक बुनियादी ढांचे और अन्य विकास कार्यों से संबंधित पहलों को प्रभावित किया है।

परिषद के विभिन्न कार्यकालों के प्रतिनिधियों ने पहले भी संस्था के कामकाज पर खनन प्रतिबंधों के प्रभाव के संबंध में इसी तरह की चिंताएँ उठाई हैं।

यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब मेघालय सरकार वैज्ञानिक कोयला खनन के लिए मौजूदा भूमि आवश्यकता में बदलाव के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कोयला मंत्रालय से संपर्क करने की तैयारी कर रही है।

खनिकों ने तर्क दिया है कि वर्तमान 100-हेक्टेयर सीमा राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त है और उन्होंने कानूनी छोटे पैमाने पर खनन की सुविधा के लिए लगभग चार से पांच हेक्टेयर की कम सीमा का प्रस्ताव दिया है।

दूसरा प्रस्ताव आदिवासी खनिज स्वामित्व की मान्यता पर केंद्रित था। एमडीसी ने तर्क दिया कि मौजूदा खनन कानून जैन्तिया हिल्स में प्रचलित पारंपरिक भूमि स्वामित्व प्रणाली को पर्याप्त रूप से समायोजित नहीं करते हैं, बावजूद इसके कि सतह और भूमिगत संसाधनों पर आदिवासी स्वामित्व को मान्यता देने वाले अदालती फैसले हैं।

मुख्य कार्यकारी सदस्य थॉम्बोर शिवत द्वारा पेश किए गए परिवर्तनों ने प्रस्ताव को व्यक्तियों, परिवारों, कुलों, सहकारी समितियों और भागीदारी द्वारा संचालित छोटे पैमाने के खनन उद्यमों तक सीमित कर दिया, जिसका अधिकतम क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यह प्रस्ताव केवल जैन्तिया हिल्स के भीतर ही लागू होगा।

परिषद ने यह भी प्रस्ताव दिया कि रॉयल्टी वितरण से संबंधित व्यवस्था राज्य सरकार और जिला परिषद द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित की जानी चाहिए।

एमडीसी ने स्पष्ट किया कि भविष्य की कोई भी खनन गतिविधि पर्यावरणीय नियमों, वन कानूनों, प्रदूषण-नियंत्रण आवश्यकताओं और अदालतों और नियामक अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों के अधीन रहेगी।

परिषद ने कहा कि प्रस्तावों की प्रतियां आगे की कार्रवाई के लिए राज्यपाल, मेघालय सरकार और केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों को भेजी जाएंगी।

इसने जनजातीय समुदायों द्वारा रखे गए खनिजों से संबंधित दावों और स्वामित्व विवरण को रिकॉर्ड करने के लिए जंतिया हिल्स में एक समर्पित रजिस्ट्री के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा।