Meghalaya: जयंतिया हिल्स में खनिकों की ज़मीन पट्टे के नियमों को लेकर भूख हड़ताल जारी

Guwahati गुवाहाटी: मेघालय की जयंतिया हिल्स में कोयला खनिकों ने छोटे पैमाने पर माइनिंग के लिए अलग पॉलिसी बनाने के सरकारी प्रस्ताव को ठुकराते हुए अपनी भूख हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। उनका कहना है कि प्राथमिकता जमीन से जुड़ी मौजूदा ज़रूरतों में बदलाव करने की होनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना ​​है कि ये नियम स्थानीय लोगों को कोयला निकालने के काम में शामिल होने से रोकते हैं।

यह फ़ैसला राज्य सरकार और जयंतिया कोल ओनर्स, माइनर्स, सप्लायर्स एंड वर्कर्स एसोसिएशन (JCOMSWA) के बीच बातचीत के बाद लिया गया।

बैठक के दौरान, अधिकारियों ने ज़मीन से जुड़े नियमों की जांच करने और नई माइनिंग पॉलिसी के लिए उपाय सुझाने के मकसद से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा।

हालांकि, एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस प्रस्ताव में उनकी तुरंत की चिंताओं का समाधान नहीं किया गया और न ही इलाके में कोयला माइनिंग फिर से शुरू करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा बताई गई।

खनिकों के अनुसार, मुख्य बाधा साइंटिफिक माइनिंग रेगुलेशन (वैज्ञानिक खनन नियम) हैं, जिनके तहत माइनिंग लीज़ केवल कम से कम 100 हेक्टेयर के इलाके के लिए ही दी जा सकती है।

उन्होंने तर्क दिया कि जयंतिया हिल्स में ज़्यादातर ज़मीन मालिकों के पास इतनी बड़ी ज़मीन नहीं है, जिससे इस ज़रूरत को पूरा करना अव्यावहारिक हो जाता है।

इसके बजाय, JCOMSWA ने लाइमस्टोन (चूना पत्थर) निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाली व्यवस्था जैसी ही कोई व्यवस्था मांगी है, जिसमें छोटे प्लॉट को माइनर मिनरल लीज़ के तौर पर माना जा सके, जिससे स्थानीय ऑपरेटर कम सख़्त शर्तों के तहत माइनिंग का काम कर सकें।

बैठक में शामिल हुए ईस्ट जयंतिया हिल्स के निवासी वांशा नोंगटडु ने कहा, "सरकार ने हमसे इस कमेटी के लिए सदस्य नामित करने को कहा है, लेकिन माइनिंग असल में कब शुरू होगी, इस पर कोई पक्का वादा नहीं किया गया है।"

एसोसिएशन ने कहा कि भूख हड़ताल जारी रहेगी क्योंकि बातचीत से कोई संतोषजनक नतीजा नहीं निकला।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोयला माइनिंग लंबे समय से बंद होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है, खासकर वापुंग जैसे इलाकों में।

उन्होंने कहा कि कई परिवार, जो कभी अपनी कमाई के लिए इस सेक्टर पर निर्भर थे, उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। माइनिंग का काम तब बंद हुआ था जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में 'रैट-होल' कोयला माइनिंग पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

आजीविका से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए, सरकार ने सुझाव दिया कि प्रतिबंध से प्रभावित लोग मेघालय एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड रेस्टोरेशन फंड (MEPRF) के ज़रिए मदद ले सकते हैं।

हालांकि, खनिकों का तर्क है कि माइनिंग से जुड़ी आजीविका को बहाल करने और ज़मीन की पात्रता से जुड़े मुद्दों को सुलझाने का विकल्प आर्थिक मदद नहीं हो सकती। एसोसिएशन ने आगे कहा कि इस मामले पर कोई अंतिम फ़ैसला लेने से पहले वह 29 जून को होने वाले हाई कोर्ट की नियुक्त समिति के दौरे का इंतज़ार करेगी।

सदस्यों ने कहा कि तब तक विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा और उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इलाके की आर्थिक रिकवरी के लिए छोटे स्तर पर कोयला खनन का एक व्यावहारिक तरीका ज़रूरी है।