Meghalaya : हाईकोर्ट ने यातायात की बाधाओं पर संज्ञान लिया, अधिकारियों से कार्रवाई करने को कहा

शिलांग SHILLONG : मेघालय हाईकोर्ट ने यातायात की आवाजाही में बाधाओं को गंभीरता से लिया है, उम्मीद है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अन्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंगलवार को रोमिल्टन पाहसिंट्यू द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एचएस थांगख्यू और न्यायमूर्ति बी भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जिला अधिकारी तत्काल कदम उठाएंगे ताकि पीडब्ल्यूडी (सड़क) सार्वजनिक सड़कों पर आवागमन के अधिकार को बनाए रखे, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के प्रवेश द्वारों पर बाधाओं को हटाना भी शामिल है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने 9 सितंबर के आदेश से जुड़ा एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया, जिसमें ठीक से नहीं लगाए गए लोहे के प्लेट और कई जगहों पर यातायात की भीड़ की तस्वीरें संलग्न की गईं। अदालत ने पाया कि सरकार के वकील आर कोल्नी के पास सीसीटीवी कैमरों को तीन महीने में चालू करने के बारे में पहले की दलील को दोहराने के अलावा कोई नया सबूत नहीं था।

अदालत ने यह भी कहा कि 14 फरवरी को पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के बावजूद कुछ उपायों को लागू नहीं किया गया है। इसने एसपी के आदेश पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। याचिकाकर्ता ने 2023 में जनहित याचिका दायर कर जिले के भीतर तेज गति से दोपहिया वाहनों की लापरवाही और लापरवाही से सवारी करने के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के कड़े प्रावधानों को लागू करने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से विफलता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जनहित याचिका में यातायात प्रवर्तन एजेंसियों को मोटर वाहन अधिनियम को सख्ती से लागू करने और दोपहिया वाहनों द्वारा लापरवाही और लापरवाही से वाहन चलाने की समस्या को रोकने के लिए रणनीतिक बिंदुओं पर उचित जांच स्थापित करने के लिए उचित निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गई थी।