Meghalaya हाईकोर्ट ने खासी वंश अधिनियम पर मांगा महाधिवक्ता से जवाब

Shillong शिलांग: मेघालय उच्च न्यायालय ने खासी हिल्स स्वायत्त जिला (खासी सामाजिक वंश परंपरा) अधिनियम, 1997 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया है।

यह जनहित याचिका उन व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाण पत्र जारी करने पर प्रतिबंध को चुनौती देती है जो अपने पिता या पति का उपनाम इस्तेमाल करना चुनते हैं।

यह याचिका राज्य की मातृसत्तात्मक सामाजिक संरचना में सुधार की वकालत करने वाले एक समूह, सिंगखोंग रिम्पेई थिम्माई (एसआरटी) द्वारा दायर की गई थी। खासी समुदाय पारंपरिक रूप से मातृसत्तात्मक व्यवस्था का पालन करता है, जहाँ वंश और उत्तराधिकार माँ के माध्यम से तय होता है।

समूह का तर्क है कि मौजूदा कानून उन व्यक्तियों के साथ भेदभाव करता है जो आदिवासी रक्तरेखा और वंश मानदंडों को पूरा करने के बावजूद अपने पैतृक उपनाम से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं।

इस विवाद के केंद्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा 21 जुलाई, 2020 को जारी एक पत्र है, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि खासी व्यक्ति अपने माता-पिता में से किसी एक का उपनाम अपना सकते हैं और गैर-खासी पत्नियाँ अपने खासी पति का उपनाम अपना सकती हैं।

हालाँकि, 21 मई, 2024 को यह स्पष्टीकरण वापस ले लिया गया, जिसके बाद यह आरोप लगने लगे कि अधिकारियों ने तब से पैतृक उपनाम रखने वालों को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि वंश अधिनियम में 2023 का संशोधन पैतृक या वैवाहिक उपनामों के उपयोग पर रोक नहीं लगाता है और इस आधार पर वैध खासी व्यक्तियों को प्रमाणपत्र देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी और न्यायमूर्ति वानलुरा डिएंगदोह की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि इस समय हलफनामे आवश्यक नहीं हैं, लेकिन बाद में यदि न्यायालय इसे आवश्यक समझे तो इसकी आवश्यकता हो सकती है। न्यायालय ने कहा, "खासी समुदाय के हित में, इस मुद्दे का यथाशीघ्र समाधान किया जाना चाहिए।"

मामले को अब 7 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें महाधिवक्ता को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।