मेघालय हाईकोर्ट ने उमरोई हवाई अड्डे के विस्तार पर मांगा हलफनामा

मेघालय उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) दोनों को लंबी दूरी की उड़ानों को संभालने के लिए उमरोई हवाई अड्डे के विस्तार की व्यवहार्यता के बारे में एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। खंडपीठ ने हवाई अड्डे के संभावित विस्तार से संबंधित मामले की सुनवाई की है। वर्तमान में, केवल शॉर्ट-हॉल ATR विमान अपने छोटे रनवे के कारण Umroi airport से संचालित करने में सक्षम हैं। उत्तरदाताओं के अनुसार, उमरोई और कोलकाता, गुवाहाटी, इंफाल, अगरतला, डिब्रूगढ़, लेंगपुई, दीमापुर और सिलचर के बीच नियमित उड़ानें संचालित होती हैं।

खंडपीठ ने कहा कि मेघालय में पर्यटन के विकास की काफी संभावनाएं हैं। यदि पर्यटन उद्योग के सतत विकास की योजना बनाई जाती है, तो महत्वपूर्ण मानकों की निगरानी और विनियमन पर, स्थानीय अर्थव्यवस्था को आवश्यक प्रोत्साहन मिल सकता है, खासकर जब से राज्य में कोई बड़ा उद्योग नहीं है।

High Court ने कहा कि राज्य में Tourism को बढ़ावा देने से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी काफी लाभ होगा। अदालत के अनुसार, चूंकि देश के शहरों से लंबी दूरी की उड़ानें केवल निकटतम प्रमुख हवाई अड्डे गुवाहाटी में उतर सकती हैं, गुवाहाटी से शिलांग की यात्रा का समय तीन घंटे से अधिक है और यदि शिलांग जाने वाला व्यक्ति सीधे उतरने में सक्षम है उमरोई में, यात्रा का समय लगभग 40 मिनट तक कम हो जाएगा।

राज्य की ओर से प्रस्तुत किया गया था कि पहाड़ियों को काटकर समतल भूमि को रनवे से परे दोनों ओर विस्तारित करने के लिए पर्याप्त खर्च किया गया है। हालांकि, बोइंग और बड़े विमानों को संभालने के लिए सुरक्षित रनवे के लिए पहाड़ियों को और काटना पड़ सकता है।

यह इस तरह के उद्देश्य के लिए है कि AAI & DGCA दोनों को उमरोई हवाई अड्डे के विस्तार की व्यवहार्यता का संकेत देने वाले हलफनामे दाखिल करने की आवश्यकता है। जबकि AAI ने हाल ही में उमरोई हवाई अड्डे पर किए गए विकास गतिविधियों का संकेत देते हुए एक हलफनामा दायर किया, उसने बड़े विमानों के लिए हवाई अड्डे के विस्तार की व्यवहार्यता के बारे में कुछ नहीं कहा। डीजीसीए ने कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया। आदेश ने कहा कि "अगर ऐसा है, तो DGCA के हलफनामे में भी यही संकेत होना चाहिए और पूरा मामला AAI द्वारा हवाई अड्डे के विस्तार की व्यवहार्यता के आकलन पर टिका हो सकता है। मामला चार सप्ताह बाद सामने आएगा "। मामले को 14 मार्च को सूचीबद्ध किया गया है।