Meghalaya : उच्च न्यायालय ने कहा, उमरोई हवाई अड्डे पर मध्यम आकार के विमानों का परिचालन संभव

शिलांग SHILLONG : मेघालय उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि उमरोई स्थित शिलांग हवाई अड्डे के 6,000 फुट लंबे रनवे पर मध्यम आकार के विमानों का परिचालन संभव है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एक खंडपीठ ने अपने सात पन्नों के आदेश में कहा कि यद्यपि मेघालय में कई पर्यटन स्थल हैं, लेकिन यहां केवल एक हवाई अड्डा है, जहां एटीआर-72 और क्यू-400 जैसे छोटे विमानों का परिचालन प्रचलित मौसम पर निर्भर करता है।

अदालत ने कहा कि प्रमुख शहरों से शिलांग के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है, जिसके कारण यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने के लिए कोलकाता हवाई अड्डे पर 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है।

यह देखते हुए कि विमानन उद्योग किसी राज्य के लिए आय के मुख्य स्रोतों में से एक है और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करता है, अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र के साथ मिलकर हवाई अड्डा विकसित करने के लिए सभी बाधाओं से मुक्त आवश्यक भूमि सौंप देनी चाहिए।

इसने विशाखापत्तनम, खजुराहो, अमृतसर, पठानकोट, देहरादून, लखनऊ और वाराणसी के हवाई अड्डों का हवाला दिया, जहां राज्य सरकारों ने संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के लिए मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराई थी। न्यायालय ने फुयोसास योबिन की विस्तृत रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिन्हें मामले में सहायता के लिए न्यायमित्र नियुक्त किया गया था। आदेश के अनुसार, न्यायाधीशों ने देश भर के कुछ हवाई अड्डों का दौरा किया और उमरोई हवाई अड्डे के लिए लागू किए जाने वाले उनके विचारों को प्राप्त करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

पायलटों ने कहा कि हिमालय की चोटियों के बीच स्थित लेह हवाई अड्डे पर उतरना और उड़ान भरना एक चुनौती है, लेकिन उन्हें अपना काम पूरा करने में बहुत मुश्किल नहीं लगती क्योंकि वहां दृश्य लैंडिंग सुविधा बरकरार है। खंडपीठ ने कहा, "हमारे विचार में, लेह हवाई अड्डे की तुलना में, उमरोई में बड़े विमानों का संचालन उतना मुश्किल नहीं हो सकता है, क्योंकि विस्तार के विकास को रोकने में एकमात्र बाधा क्लस्टर-I है, जो निश्चित रूप से रनवे-22 के बाद की दिशा में 5 किमी दूर स्थित है, जैसा कि न्यायमित्र ने बताया है।" पीठ ने कहा कि उसे उमरोई के विस्तार पर होने वाली भारी धनराशि के बारे में पता है, लेकिन उसने राज्य को कल्याणकारी राज्य के रूप में उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाई। 2005 में एपीजे अब्दुल कलाम की मिजोरम यात्रा के बारे में व्यापक रूप से प्रकाशित विवरण का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति उस समय नाराज हो गए थे, जब उन्हें बताया गया था कि लेंगपुई हवाई अड्डे से रात में उड़ान भरना संभव नहीं है।

डॉ. कलाम ने रात में दिल्ली के लिए प्रस्थान करने पर जोर दिया और अधिकारियों को उनके विमान को उड़ान भरने के लिए रनवे को लालटेन, जलती हुई मशालों और अलाव से रोशन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अदालत ने कहा, "इसलिए, जहां इच्छा है, वहां रास्ता है... दुर्भाग्य से, अधिकांश लोक सेवकों का चरित्र निराशावादी है, जिसके परिणामस्वरूप, शासक, जो उन पर निर्भर हैं, गुमराह हैं और जनता के लिए कल्याणकारी उपाय लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।" न्यायालय ने कहा कि केंद्र के साथ समन्वय में दृश्य लैंडिंग प्रणाली, उचित प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे की शुरूआत के साथ, उमरोई के 6,000 फीट रनवे पर मध्यम आकार के विमानों का संचालन करना “बिल्कुल संभव” है। न्यायालय ने कहा कि वह एएआई अधिकारियों और पायलटों के साथ चर्चा के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। राज्य सरकार से शिलांग हवाई अड्डे के विस्तार की संभावना तलाशने के लिए केंद्र के साथ समन्वय करने की अपेक्षा करते हुए न्यायालय ने मामले को 2 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया ताकि लिडार सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल की जा सके और महाधिवक्ता को भूटान के पारो हवाई अड्डे पर जाने की अनुमति के बारे में रिपोर्ट करने में सक्षम बनाया जा सके।