Meghalaya : नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी शिक्षक की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया

शिलांग SHILLONG : मेघालय हाईकोर्ट Meghalaya High Court ने एक शिक्षक की अपील को खारिज कर दिया है, जिसे अपनी ट्यूशन छात्रा से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया था। यह अपील 11 अक्टूबर, 2022 के दोषसिद्धि आदेश और दो दिन बाद तुरा में वेस्ट गारो हिल्स के विशेष न्यायाधीश (POCSO) द्वारा POCSO अधिनियम की धारा 8 के साथ धारा 18 के तहत पारित सजा के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।

आदेशों के माध्यम से, अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया और 20,000 रुपये के जुर्माने के साथ 18 महीने के साधारण कारावास और भुगतान न करने पर छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई।

रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री कहती है कि अपीलकर्ता उस स्कूल में शिक्षक था, जहां पीड़िता पढ़ती थी।

पीड़िता, जो उस समय 12 वर्षीय कक्षा सातवीं की छात्रा थी, अपीलकर्ता के पास निजी ट्यूशन के लिए जाती थी। 21 मई, 2016 को पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 16 मई को अपीलकर्ता ने ट्यूशन खत्म होने के बाद उनकी बेटी को घर छोड़ा और आसपास कोई न पाकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी।

पीड़िता की दादी, जो बगल के कमरे में थी, को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने चुपके से अपीलकर्ता को नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए देख लिया। उसके शोर मचाने से पहले ही अपीलकर्ता वहां से चला गया।

स्कूल समिति के सदस्यों को मामले की जानकारी दी गई, लेकिन कथित तौर पर उन्होंने आवश्यक कार्रवाई नहीं की। एफआईआर के आधार पर, पॉक्सो अधिनियम POCSO Act की धारा 7/8 के तहत तुरा महिला पीएस केस नंबर 18 (05) 2016 दर्ज किया गया और मामले की जांच की गई।

जांच पूरी होने पर, 29 नवंबर, 2016 को अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। इसके बाद, 10 मार्च, 2017 को ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए गए, जिस पर उसने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का दावा किया।

अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 11 गवाहों की जांच की और आठ दस्तावेज पेश किए। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पूरे होने के बाद 17 जनवरी, 2022 को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता का बयान दर्ज किया गया। अपीलकर्ता ने अपने बचाव में चार गवाहों की भी जांच की और आठ महीने बाद जारी दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती दी। दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने कहा, "अपीलकर्ता के जमानत बांड, यदि कोई हों, रद्द किए जाते हैं। अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने और सजा काटने के लिए तुरंत हिरासत में लेने का निर्देश दिया जाता है।"