Meghalaya हाई कोर्ट को अवैध कोयला खनन पर 34वीं कटके रिपोर्ट मिली

Guwahati गुवाहाटी: मेघालय हाई कोर्ट को गुरुवार को जस्टिस (रिटायर्ड) बी.पी. कटेकी कमेटी की 34वीं अंतरिम रिपोर्ट मिली, जो राज्य में गैर-कानूनी कोयला माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन की जांच कर रही है।

कोर्ट ने बताया कि राज्य सरकार ने पहले के निर्देशों का पालन करते हुए 26 नवंबर को अपनी स्टेटस रिपोर्ट जमा कर दी थी। बेंच ने कहा कि वह अगली सुनवाई की तारीख पर आगे के आदेश जारी करने से पहले दोनों रिपोर्टों की स्टडी करेगी।

जस्टिस कटेकी ने अपनी पिछली (33वीं) अंतरिम रिपोर्ट में बताया था कि सरकार द्वारा बनाई गई कोल ऑडिट कमेटी (CAC) ने ईस्ट जैंतिया हिल्स, वेस्ट जैंतिया हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स और साउथ वेस्ट खासी हिल्स में मौजूद कोक ओवन प्लांट, फेरो एलॉय प्लांट और सीमेंट थर्मल पावर प्लांट सहित अलग-अलग इंडस्ट्रियल यूनिट द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कोयले के सोर्स का ऑडिट पूरा कर लिया था।

ऑडिट में 15 इंडस्ट्रियल यूनिट का पता चला, जिन्होंने गैर-कानूनी सोर्स से कुल 36,353 मीट्रिक टन कोयला खरीदा था।

नतीजों के आधार पर, CAC ने यह अंदाज़ा लगाया कि इन डिफ़ॉल्ट करने वाले कोक ओवन प्लांट से 5.30 करोड़ रुपये वसूले जाने चाहिए।