मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अप्रैल तक हरिजन कॉलोनी मुद्दे को हल करने का आदेश दिया

मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अप्रैल के अंत तक लंबे समय से चले आ रहे हरिजन कॉलोनी मुद्दे का समाधान खोजने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को मामले को सुलझाने की समय सीमा देते हुए थेम लेव मावलोंग से 342 परिवारों को शिलांग में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति वनलूरा डेंगदोह की खंडपीठ ने 17 मार्च को आदेश जारी किया, जिसमें पक्षकारों को अप्रैल तक इस मुद्दे को हल करने के लिए कहा गया। अदालत को उम्मीद है कि स्थानांतरण, यदि कोई हो, अगले दो या तीन महीनों के भीतर हो सकता है, और मामले को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

हरिजन पंचायत समिति (एचपीसी) के पास परिवारों को मौजूदा शिलांग म्यूनिसिपल बोर्ड (एसएमबी) की भूमि पर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देने के लिए 10 अप्रैल तक का समय है। सरकार ने पहले यूरोपीय वार्ड में 342 परिवारों में से प्रत्येक के लिए 200 वर्ग मीटर जमीन अलग रखने और उनके घरों के निर्माण के लिए भुगतान करने के एचपीसी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।

अगली सुनवाई 24 अप्रैल के लिए निर्धारित की गई है, जहां इस मुद्दे को हल करने की प्रगति की समीक्षा होने की उम्मीद है। लंबे समय से अपनी समस्या के समाधान का इंतजार कर रहे हरिजन कॉलोनी के निवासियों को कोर्ट के इस निर्देश से राहत मिली है.