Meghalaya उच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए

SHILLONG शिलांग: मेघालय उच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया है और कहा है कि राज्य भर में इस समस्या के समाधान में पर्याप्त प्रगति हुई है।

मुख्य न्यायाधीश आईपी मुखर्जी और न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिएंगदोह की खंडपीठ ने बुधवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और अपने आदेश में कहा, "हमें आज अदालत में दायर एक रिपोर्ट से यह जानकर खुशी हो रही है कि आवारा कुत्तों की समस्या के संबंध में सरकार द्वारा पर्याप्त कार्रवाई की गई है।" अदालत में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 के नियम 4 के तहत अब मेघालय के सभी जिलों में समितियाँ स्थापित की गई हैं, जिनमें दक्षिण गारो हिल्स और पश्चिम जयंतिया हिल्स जैसे दूरस्थ क्षेत्र भी शामिल हैं। ये जिला-स्तरीय समितियाँ राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुपालन में आवारा कुत्तों के लिए नसबंदी, टीकाकरण और प्रबंधन कार्यक्रमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

न्यायालय ने इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई पहल की भी सराहना की।