मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और MeECL को बड़े पैमाने पर बिजली कटौती पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

शिलांग: मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और मेघालय ऊर्जा निगम लिमिटेड (एमईईसीएल) को राज्य में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती के संबंध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.

"राज्य और MeECL किसी भी बिजली संयंत्र और वैकल्पिक स्रोतों के आकस्मिक बंद के दौरान तत्काल, अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों और मांग के अनुमानों और कार्रवाई की योजना को इंगित करने के लिए स्वतंत्र हलफनामे दाखिल करेंगे।" मेघालय हाई कोर्ट ने दिया आदेश

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति डब्ल्यू डेंगदोह की अध्यक्षता वाली मेघालय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया।

मेघालय उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (05 मई) को एक फ्लेमिंग बी मारक द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के बाद आदेश पारित किया।

मेघालय उच्च न्यायालय ने हलफनामे दाखिल करने के लिए राज्य सरकार और MeECL को एक पखवाड़े का समय दिया है।

मेघालय उच्च न्यायालय ने कहा, "हलफनामों में लोड-शेडिंग घंटों के समान वितरण और अस्पतालों, हवाई अड्डों और प्रमुख प्रतिष्ठानों जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्था का भी संकेत होना चाहिए।"

उत्तर-पूर्वी राज्य मेघालय लोड-शेडिंग से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है, जहां दिन में आठ घंटे तक नियमित रूप से बिजली कटौती की जाती है।

इससे पहले इस साल मार्च में मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा था कि बिजली आपूर्ति की कमी के कारण राज्य में लोड शेडिंग हो रही है।