Meghalaya HC का बड़ा फैसला: विक्रेताओं की बेदखली पर सख्त निगरानी

Shillong शिलांग: मेघालय उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाशीष चक्रवर्ती को शिलांग के खिन्डैलाड क्षेत्र में सड़क विक्रेताओं को हटाने की चल रही प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया है, जिसे आमतौर पर पुलिस बाजार के रूप में जाना जाता है।

यह कदम शिलांग रोडसाइड हॉकर्स एसोसिएशन द्वारा उठाई गई चिंताओं के बीच उठाया गया है, जिसने आरोप लगाया था कि विक्रेताओं को वैकल्पिक वेंडिंग स्थान प्रदान किए बिना बेदखल किया जा रहा है।

यह नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश आई पी मुखर्जी और न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिएंगदोह की खंडपीठ द्वारा 3 जुलाई, 2025 को एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान की गई थी।

अदालत ने विशेष अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निष्कासन अभियान उचित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करे और कार्यवाही के दौरान शांति बनाए रखी जाए।

शहर के सबसे व्यस्त वाणिज्यिक और पर्यटन केंद्रों में से एक, खिन्डैलाड में कई होटल, रेस्तरां और खुदरा दुकानें हैं। अदालत ने फेरीवालों के अधिकारों के साथ सार्वजनिक व्यवस्था को संतुलित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

विशेष अधिकारी को संपूर्ण निष्कासन प्रक्रिया की देखरेख करने, लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं की सत्यापित सूची तैयार करने और हॉकर्स एसोसिएशन और स्थानीय अधिकारियों दोनों के साथ समन्वय करने का काम सौंपा गया है। न्यायालय ने चक्रवर्ती के "ज्ञान, अनुभव, परिपक्वता और चातुर्य" पर भरोसा जताया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके आदेशों का बिना किसी घटना के क्रियान्वयन हो।

विक्रेताओं के स्थानांतरण तक, न्यायालय ने केवल लाइसेंस प्राप्त हॉकर्स को प्रतिबंधित घंटों - दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 7:30 बजे से रात 9 बजे तक - के दौरान सामान बेचने की अनुमति दी, इस शर्त के साथ कि वे यातायात या पैदल चलने वालों की आवाजाही में बाधा न डालें। बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं को क्षेत्र में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हॉकर्स एसोसिएशन ने एक वचन दिया है कि सभी सदस्य आवंटित होते ही निर्दिष्ट वेंडिंग ज़ोन में स्थानांतरित हो जाएंगे। न्यायालय ने चेतावनी दी कि जो विक्रेता इसका पालन करने में विफल रहेंगे, उन्हें तत्काल बेदखल कर दिया जाएगा।

पीठ ने बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं को लाइसेंस के लिए आवेदन करने की भी अनुमति दी, जिसे कानून के अनुसार संसाधित किया जाना चाहिए। भविष्य की सुनवाई संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर इन आवेदनों की समीक्षा करेगी। राज्य सरकार ने स्थानांतरित वेंडिंग के लिए तीन स्थानों की पहचान की है और प्रति विक्रेता 20,000 रुपये का स्थानांतरण भत्ता देने की पेशकश की है। विशेष अधिकारी को 5 अगस्त, 2025 तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।