Meghalaya HC ने शिलांग हवाई अड्डे के रनवे विस्तार में देरी पर जताई नाराजगी

Guwahati गुवाहाटी: मेघालय उच्च न्यायालय ने शिलांग हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार में देरी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि जब तेज़ी से प्रगति ज़रूरी है, तो परियोजना को "सामान्य नौकरशाही गति" से नहीं चलाया जाना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी और न्यायमूर्ति वनलुरा डिएंगदोह की खंडपीठ ने कहा कि हालाँकि अधिकारी बड़े विमानों के संचालन के लिए रनवे का विस्तार करने के महत्व को समझते हैं, लेकिन उनके प्रयास उस तात्कालिकता से बहुत कम हैं जिसकी स्थिति को आवश्यकता है।

अदालत के अनुसार, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) को 11.75 एकड़ निजी भूमि अधिग्रहण के लिए पहले ही 72.17 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। हालाँकि, सरकार ने अभी तक किसी भी बिक्री या हस्तांतरण समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया है, क्योंकि अधिकारी भूमि सीमांकन के शुरुआती चरणों में ही अटके हुए हैं।

उप सॉलिसिटर जनरल नितेश मोज़िका ने अदालत को सूचित किया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) निर्माण कार्य का ठेका तब तक नहीं दे सकता जब तक उसे तीन आवश्यक मंज़ूरियाँ न मिल जाएँ: एक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से, दूसरी पर्यावरण प्राधिकरणों से, और तीसरी भूमि अधिग्रहण की पुष्टि से संबंधित। हालाँकि पर्यावरण मंज़ूरी 31 अक्टूबर तक मिलने की संभावना है, लेकिन डीजीसीए की मंज़ूरी अभी भी लंबित है।

इसके जवाब में, अदालत ने दोनों सरकारों से अपने कार्यों में तेज़ी लाने और मौजूदा देरी को दूर करने के लिए बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पीठ ने ज़ोर देकर कहा, "राज्य के कल्याण के लिए परिकल्पित इस परियोजना को नियमित प्रक्रियाओं से आगे बढ़कर बिना किसी और रुकावट के पूरा किया जाना चाहिए।"

न्यायाधीशों ने केंद्र और राज्य सरकारों को 8 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

वर्तमान में, शिलांग के उमरोई हवाई अड्डे पर सीमित रनवे लंबाई के कारण केवल छोटे विमान ही उड़ान भरते हैं। परिणामस्वरूप, ज़्यादातर यात्री व्यापक कनेक्टिविटी के लिए लगभग 100 किलोमीटर दूर गुवाहाटी हवाई अड्डे पर निर्भर हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि रनवे विस्तार का समय पर पूरा होना मेघालय की कनेक्टिविटी बढ़ाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है।