मेघालय ने 100% कवरेज के साथ घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन पूरा किया

Meghalaya मेघालय: राज्य में वोटर लिस्ट के 2026 स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) के तहत घर-घर जाकर जानकारी इकट्ठा करने का काम पूरा हो गया है। चुनाव अधिकारियों ने बताया है कि राज्य के सभी 23,49,645 वोटरों को इसमें शामिल किया गया है और उनके एन्यूमरेशन फ़ॉर्म बांटे और डिजिटाइज़ किए गए हैं।

चीफ़ इलेक्टोरल ऑफ़िसर (CEO) के ऑफ़िस के अनुसार, यह काम राज्य के लिए एक "साफ़, सटीक और समावेशी वोटर लिस्ट" तैयार करने की दिशा में एक अहम कदम है।

डिजिटाइज़ किए गए डेटा से पता चलता है कि 7,75,337 वोटरों (33%) को 'सेल्फ़' (खुद) के तौर पर मैप किया गया है, जिनके रिकॉर्ड सीधे 2005 के SIR डेटाबेस से जुड़े हैं। वहीं, 11,69,670 वोटरों (49.78%) को 'प्रोजेनी' (संतान) के तौर पर मैप किया गया है, जिनके रिकॉर्ड उनके माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी के रिकॉर्ड से जुड़े हैं।

इसके अलावा, 2,24,234 वोटरों (9.54%) को 2005 के डेटाबेस से नहीं जोड़ा जा सका और उन्हें "नो मैपिंग" कैटेगरी में रखा गया है। उनके वोटर स्टेटस पर कोई फ़ैसला लेने से पहले, नोटिस वाले चरण में इन मामलों की विस्तार से जांच की जाएगी। इस चरण में दावों और आपत्तियों के निपटारे का समय भी शामिल है, जो 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक तय किया गया है।

जांच के दौरान 1,80,404 वोटरों (7.68%) की पहचान 'एब्सेंट, शिफ्टेड, डिसीज़्ड और डुप्लिकेट' (ASDD) कैटेगरी में की गई। इसमें 81,490 मृतक वोटर, 45,013 वे लोग जिनके एन्यूमरेशन फ़ॉर्म वापस नहीं मिले, 42,532 स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए वोटर, 4,668 जिन्होंने एन्यूमरेशन से इनकार किया और 6,701 डुप्लिकेट एनरोलमेंट शामिल हैं।

CEO के ऑफ़िस ने रिविज़न के दौरान "रचनात्मक सहयोग" के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल एजेंट (BLA) के समर्थन से "पारदर्शिता, जनता की भागीदारी और रिविज़न प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू करने" में मदद मिली। साथ ही, तय समय-सीमा के भीतर 100% वितरण और डिजिटाइज़ेशन का काम पूरा करने के लिए ज़िला चुनाव अधिकारियों, चुनावी पंजीकरण अधिकारियों, बूथ लेवल अधिकारियों, डेटा एंट्री ऑपरेटरों और चुनाव से जुड़े अन्य कर्मचारियों की कोशिशों की भी सराहना की गई। इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए ऑफिस ने डोरबार श्नोंग्स, नोकमास, कम्युनिटी लीडर्स, सिविल सोसाइटी संगठनों, मीडिया हाउस और नागरिकों का भी आभार जताया।

गिनती का काम पूरा होने के बाद, चुनाव मशीनरी अब भारत के चुनाव आयोग के शेड्यूल के अनुसार 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने से पहले 'नो मैपिंग' और ASDD मामलों की जांच करने पर ध्यान देगी। CEO ऑफिस ने कहा कि वह मेघालय में चुनावों की निष्पक्षता को मजबूत करते हुए एक "साफ़, सटीक, समावेशी और मज़बूत वोटर लिस्ट" सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।