Meghalaya : लंबित आईएलपी, सीमा विवाद और भाषा संबंधी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के पास जाएगा एचएएनएम

मावकीरवत MAWKYRWAT : हिनीवट्रेप अचिक नेशनल मूवमेंट (एचएएनएम) ने मेघालय में इनर लाइन परमिट (आईएलपी) के क्रियान्वयन, खासी और गारो भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने और मेघालय तथा असम के बीच लंबे समय से लंबित सीमा विवाद के समाधान की लंबित मांगों को लेकर केंद्र सरकार Central Government का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है।

यह ऐसे समय में हुआ है जब केएसयू का दावा है कि उसने खासी-जयंतिया हिल्स से 2,500 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को इसलिए वापस भेज दिया है क्योंकि वे अपनी राष्ट्रीयता साबित करने में विफल रहे क्योंकि उनके पास ईपीआईसी, आधार या पैन कार्ड नहीं थे।

केएसयू ने मेघालय में आईएलपी लागू करने के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए बिना वर्क परमिट वाले सभी प्रवासी श्रमिकों और खासी-जयंतिया हिल्स से ‘अवैध प्रवासियों’ के खिलाफ अपना अभियान जारी रखने की कसम खाई है।

मावकीरवत में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, एचएएनएम के अध्यक्ष, लाम्फ्रांग खरबानी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने एचएएनएम को लिखे एक पत्र में सूचित किया है कि उसने केंद्रीय प्रभाग को मेघालय और असम के बीच लंबित सीमा विवाद के मुद्दे पर विचार करने का निर्देश दिया है। खरबानी ने कहा, "खासी और गारो भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग के संबंध में, भारत सरकार ने आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है, जिससे पता चलता है कि ऐसा होगा लेकिन हमें नहीं पता कि यह कब होगा।"

खरबानी ने कहा, "मेघालय में आईएलपी लागू करने की मांग के संबंध में, भारत सरकार ने 'हां' या 'नहीं' नहीं कहा, जो बहुत ही संदिग्ध है। इसलिए, हमने फैसला किया है कि हम आईएलपी के मुद्दे पर आगे की कार्रवाई के लिए फिर से दिल्ली का दौरा करेंगे, जिसका हमारे राज्य के लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।"