Meghalaya : समूह ने मनरेगा मजदूरी में ‘देरी’ को लेकर केंद्रीय मंत्री से शिकायत की

तुरा TURA : तुरा में केंद्रीय कार्यकारी निकाय (सीईबी) अहम ने गारो हिल्स क्षेत्र में मनरेगा मजदूरी भुगतान में कथित देरी के मामले में केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हस्तक्षेप की मांग की है।

केंद्रीय मंत्री को दी गई अपनी शिकायत में संगठन ने बताया कि मनरेगा कई ग्रामीणों के लिए जीवन रक्षक साबित हुआ है, लेकिन इस योजना के तहत दैनिक मजदूरी का भुगतान गारो हिल्स में कई महीनों से लंबित है और कुछ सीएंडआरडी ब्लॉक तो 2023 से भुगतान जारी करने में विफल रहे हैं।

संगठन के अनुसार, श्रमिकों, विशेष रूप से महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को अपनी मजदूरी प्राप्त करने के लिए महीनों और वर्षों तक इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे गंभीर वित्तीय तनाव और अभाव पैदा होता है।

इससे न केवल ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका प्रभावित होती है, बल्कि उनके कल्याण और ग्रामीण उत्थान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता में उनका भरोसा और विश्वास भी खत्म होता है," संगठन ने कहा। संगठन ने मंत्री से मामले पर गौर करने तथा मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में गारंटी दिवसों को 100 से बढ़ाकर 150/200 दिन करने, अनिवार्य श्रम बजट के कार्यान्वयन तथा मजदूरी जारी करने के लिए कागजी कार्रवाई में तेजी लाने, बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान करने तथा बीडीओ को प्रत्येक परियोजना और परिसंपत्ति का स्थानीय निकायों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की अनुमति देने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया।