Meghalaya: उमियम झील प्रोजेक्ट पर बढ़ते विरोध के बीच सरकार बातचीत के लिए तैयार

Guwahati: मेघालय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रेस्टोन तिनसॉन्ग ने कहा है कि उमियम झील और लुम्पोंगडेंग आइलैंड पर एक प्रपोज़्ड टूरिज़्म प्रोजेक्ट को लेकर बढ़ते विरोध के बीच राज्य सरकार बातचीत के लिए तैयार है।

उनकी यह बात ग्रीन टेक फ़ाउंडेशन की चल रही भूख हड़ताल के बैकग्राउंड में आई है, जो इकोलॉजिकल नुकसान की चिंताओं का हवाला देते हुए, फाइव-स्टार ताज रिज़ॉर्ट और स्पा बनाने के प्लान को कैंसिल करने की मांग कर रहा है।

विरोध पर जवाब देते हुए, तिनसॉन्ग ने कहा कि बातचीत के लिए किसी फॉर्मल इनविटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, और कहा कि सरकार उपलब्ध है और प्रोजेक्ट पर क्लैरिफ़िकेशन देने को तैयार है।

फ़ाउंडेशन ने आरोप लगाया है कि प्रपोज़्ड डेवलपमेंट लुम्पोंगडेंग आइलैंड के नाज़ुक इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि इससे सिर्फ़ कुछ ही लोगों को फ़ायदा होगा।

इन चिंताओं पर बात करते हुए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरकार का आइलैंड पर परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने की इजाज़त देने का कोई प्लान नहीं है। इसके बजाय, उन्होंने कहा कि कोशिशें एनवायरनमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना इसके नेचुरल अपील को बढ़ाने पर फ़ोकस करेंगी।

उन्होंने कहा कि वार्ड्स लेक की तरह ही सुंदरता बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे—जैसे पेड़ लगाना और सुंदर जगहों को बेहतर बनाने के कदम, ताकि इस आइलैंड को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया जा सके।

तिनसॉन्ग ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का बड़ा मकसद मेघालय के टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना और लोकल युवाओं के लिए रोजगार के मौके पैदा करना है।

उदाहरण देते हुए, उन्होंने बताया कि राज्य में कई हॉस्पिटैलिटी जगहें, जिनमें कोर्टयार्ड बाय मैरियट शिलांग और विवांता मेघालय शिलांग शामिल हैं, बड़ी संख्या में ट्रेंड लोकल युवाओं को नौकरी देती हैं। उन्होंने कहा कि मेघालय के कई स्टूडेंट राज्य के बाहर हॉस्पिटैलिटी की पढ़ाई करते हैं, और सरकार का मकसद उनके लिए घर के पास मौके बनाना है।

इस आरोप को खारिज करते हुए कि इस प्रोजेक्ट से सिर्फ कुछ खास लोगों को फायदा होगा, तिनसॉन्ग ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी पहल लंबे समय के विकास और आने वाली पीढ़ियों के लिए हैं।

जब उनसे पूछा गया कि क्या विरोध का कोई राजनीतिक मतलब है, तो उन्होंने कोई कमेंट करने से मना कर दिया, और कहा कि नतीजे निकालना जनता का काम है, जबकि उनका काम सरकार की बात साफ-साफ बताना है।