मेघालय: सरकार असम के साथ सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए है प्रतिबद्ध

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यह घोषणा विपक्षी कांग्रेस विधायक चार्ल्स मार्ंगनार द्वारा मेघालय विधानसभा के तीसरे दिन विवादित क्षेत्रों में लोगों के सामने आने वाले मुद्दों के संबंध में एक प्रस्ताव पेश करने के बाद आई।

उन्होंने कहा कि सरकार ने असम सरकार से चार ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने में हस्तक्षेप करने को कहा था। यह उस घटना के बारे में था जहां कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के निर्देश के बाद, ब्लॉक-द्वितीय के अंतर्गत जटालोंग गांव में एक आधारशिला को नष्ट कर दिया गया था।

सीएम संगमा ने मेघालय क्षेत्र के भीतर अवैध कर संग्रह को संबोधित करने का भी वादा किया।

उन्होंने इन मुद्दों के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास और सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। जटालोंग घटना के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि एफआईआर कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (केएएसी) के रेंजर ने दर्ज कराई थी, असम सरकार ने नहीं।

इससे एक चर्चा प्रक्रिया शुरू हुई जिसमें मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से ऐसे मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने और आगे बढ़ने से रोकने की अपील की गई। मुख्यमंत्री सहमत हुए और मामले की जांच करने का वादा किया।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सीमा पर विकास के लिए धनराशि बढ़ा दी गई है और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ध्यान दे रही है कि परियोजनाएं बाधित न हों।

उन्होंने यह भी कहा कि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि ये संवेदनशील क्षेत्र हैं और चीजों को मामले-दर-मामले के आधार पर संभाला जाना चाहिए। सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ने या जल्दी हल होने की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

इससे पहले मार्च 2022 में, मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा और उनके असम समकक्ष हिमंत बिस्वा सरमा ने गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पहले चरण में छह विवादित क्षेत्रों को बंद करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।