स्वास्थ्य सुरक्षा और स्मार्ट विकास की दिशा में मेघालय सरकार के दोहरे कदम

Shillong शिलांग: मेघालय सरकार ने बुधवार को विधानसभा को सूचित किया कि वह जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) से निपटने के प्रयासों को तेज़ कर रही है और साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजनाओं में भी उल्लेखनीय प्रगति कर रही है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अम्पारीन लिंगदोह ने बताया कि राज्य में पिछले दो वर्षों में जापानी इंसेफेलाइटिस के 236 मामले सामने आए हैं - 2023-24 में 89 मामले और 2024-25 में 147 मामले।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि 9-11 महीने और 16-23 महीने के बच्चों के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण, रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

लिंगदोह ने कहा, "टीकाकरण कवरेज महत्वपूर्ण है और सरकार भ्रांतियों को दूर करने के लिए काम कर रही है।" उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि गारो हिल्स के जिलों - जिनमें पूर्व, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम गारो हिल्स शामिल हैं - ने 80 से 95 प्रतिशत के बीच कवरेज हासिल किया है, जिसके परिणामस्वरूप खासी और जयंतिया हिल्स की तुलना में कम मामले सामने आए हैं, जहाँ पूर्वी खासी हिल्स में कवरेज 71 प्रतिशत से लेकर री-भोई में 82 प्रतिशत तक है।

स्मार्ट सिटी मिशन पर, उपमुख्यमंत्री स्नियावभलंग धर ने कहा कि जुलाई तक कुल भौतिक प्रगति 77.81% थी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में मुख्य रूप से वाणिज्यिक परिसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, लेकिन दूसरे चरण में अतिरिक्त प्रमुख परियोजनाओं को लागू किया जाएगा।

वीपीपी विधायक अर्देंट बसियावमोइत के प्रश्नों का उत्तर देते हुए, धर ने कहा कि शिलांग में गवर्नर हाउस, मावप्रेम और लैतुमखरा सहित कई स्थानों पर 5 करोड़ रुपये की लागत से ओपन-एयर जिम का निर्माण कार्य चल रहा है।

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उद्घाटन किए गए पोलो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बारे में, धर ने कहा कि यह 109 दुकानों के साथ चालू होने की प्रक्रिया में है।

विपक्ष के नेता मुकुल संगमा ने पोलो कॉम्प्लेक्स के गुणवत्ता ऑडिट पर चिंता जताई और स्मार्ट सिटी परियोजना के सीईओ द्वारा "वेतन में भारी कटौती" का आरोप लगाया। धर ने पुष्टि की कि ऑडिट हो चुके हैं और वेतन संबंधी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समय मांगा।

मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने स्पष्ट किया कि सरकार ने शुरुआत में पूरे पोलो कॉम्प्लेक्स के लिए एक निविदा जारी की थी, लेकिन कोई बोली नहीं मिली। उन्होंने कहा, "हम अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि स्टॉल को मंजिलों के अनुसार आवंटित किया जाए या दुकानों के अनुसार और जल्द ही इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।"

बेरोजगार युवाओं को सीधे नियुक्त करने के बजाय प्रबंधन को आउटसोर्स करने के फैसले पर, मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार ने अधिकतम राजस्व सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया है, जबकि कई परियोजनाएँ रोज़गार संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए काम कर रही हैं।