Meghalaya सरकार नवंबर से एडीसी के वेतन का जिम्मा अपने हाथ में लेगी

Shillong शिलांग: गारो हिल्स स्वायत्त ज़िला परिषद (GHADC) के कर्मचारियों के महीनों के आंदोलन के बाद, मेघालय सरकार 1 नवंबर, 2025 से सभी स्वायत्त ज़िला परिषदों (ADC) के वेतन भुगतान की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेने पर सहमत हो गई है।

मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने सोमवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि परिषदों के गंभीर वित्तीय संकट को दूर करने के लिए यह निर्णय आवश्यक था।

"1 नवंबर से, मेघालय सरकार विभिन्न स्वायत्त ज़िला परिषदों के वेतन का भुगतान करेगी," संगमा ने GHADC पर बढ़ते वित्तीय बोझ को स्वीकार करते हुए कहा, जिसे अकेले सालाना 70 करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता होती है, जबकि राजस्व 30 करोड़ रुपये से भी कम है।

मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स स्वायत्त ज़िला परिषदें भी इसी तरह की वित्तीय अस्थिरता से जूझ रही हैं।

संगमा ने परिषदों को "हमारे राज्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था" और "हमारी संस्कृति एवं परंपराओं का प्रतीक" बताते हुए ज़ोर देकर कहा कि उनके कामकाज की सुरक्षा के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस कदम से उनकी स्वायत्तता कम नहीं होगी।

उन्होंने कहा, "मैं ज़िला परिषदों और आम नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनके दैनिक कामकाज या अधिकार क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हमारा उद्देश्य केवल वित्तीय स्थिरता लाना और कर्मचारियों को समय पर वेतन सुनिश्चित करना है।"

तीनों परिषदों के परामर्श से रूपरेखा तैयार करने के लिए 45 दिनों के भीतर एक समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पुष्टि की कि उन्होंने राज्यपाल को पहले ही जानकारी दे दी है और इस मामले को राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए रखेंगे।

संगमा ने ज़ोर देकर कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए एक कदम है कि परिषदें न केवल ठीक से काम करें, बल्कि संविधान के अनुसार फलती-फूलती रहें।"