मेघालय: सरकार ने कोयला खनिकों को अनधिकृत डंप के बारे में चेतावनी दी

शिलांग: मेघालय में खनन और भूविज्ञान विभाग ने राज्य के कोयला मालिकों को अनाधिकृत कोयला डंप को लेकर कड़ी चेतावनी दी है.

विभाग ने कहा है कि पुनर्सूचीबद्ध सूची और निर्दिष्ट निर्देशांक के बाहर पाए जाने वाले किसी भी कोयले को जब्त कर लिया जाएगा, और मालिक कानूनी कार्रवाई के अधीन होंगे।

नोटिस उन कोयला मालिकों पर लागू होता है जिनके कोयले का पुनर्मूल्यांकन किया गया है या 2022-2023 के दौरान ड्रोन सर्वेक्षण, भौतिक सत्यापन, या दोनों के संयोजन के माध्यम से पुनर्सूचीबद्ध किया गया है।

यदि किसी विशेष कोयला मालिक के लिए कोई कोयला या पुनर्मूल्यांकन राशि से कम मात्रा का पता नहीं चलता है, तो विभाग खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अनुसार कार्रवाई करेगा।

एक बार 14,10,710.41 लाख मीट्रिक टन (एमटी) कोयले की नीलामी की समय-सीमा पूरी हो जाने के बाद, किसी भी शेष कोयले को डंप किया गया या ढेर किया गया, भले ही वह निर्दिष्ट निर्देशांक के भीतर या बाहर स्थित हो, सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

सरकार फिर एक खुली नीलामी के माध्यम से कोयले का निपटान करेगी, जिसकी आय सरकारी राजस्व के रूप में जमा की जाएगी। कोयला मालिक कोयले के लिए एकमात्र जोखिम और जिम्मेदारी वहन करेगा और नीलामी से अर्जित बिक्री मूल्य पर उसका कोई दावा नहीं होगा।

नोटिस में सभी कोयला मालिकों से भी आग्रह किया गया है, जिनके पास फिर से सूचीबद्ध/पुनर्मूल्यांकन किए गए कोयले हैं, जिनकी नीलामी अभी बाकी है, जो निर्दिष्ट निर्देशांक के भीतर आते हैं, वे संबंधित डिप्टी कमिश्नर से ट्रांजिट पास (टीपी) के लिए तुरंत आवेदन करें। यह ट्रांजिट पास खदान/पिट हेड से नामित कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) डिपो तक कोयले की ढुलाई के लिए आवश्यक है।

खनन और भूविज्ञान विभाग ने बताया कि 14,10,710.41 मीट्रिक टन की कुल मात्रा में से लगभग 5,95,323.775 मीट्रिक टन कोयले की पहले ही सीआईएल द्वारा सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है, और निर्दिष्ट डिपो से उठाने और परिवहन की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।

नोटिस के अनुसार, कोयले की शेष मात्रा, जो 8,15,386.635 मीट्रिक टन है, को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर नीलामी के लिए रखा जाएगा।