मेघालय सरकार आरक्षण रोस्टर प्रणाली के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए समिति का पुनर्गठन करेगी

मेघालय के राज्यपाल ने आरक्षण रोस्टर प्रणाली के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए सभी राजनीतिक दलों की एक समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है।

आरक्षण रोस्टर पर समिति ने 29 मई को राज्य सरकार से नौकरी आरक्षण नीति पर जल्द से जल्द चर्चा करने का आग्रह किया था।

समिति के अध्यक्ष और कानून प्रभारी अम्पारीन लिंगदोह ने कहा कि समिति ने राज्य सरकार से रोस्टर प्रणाली से परे संदर्भ पर अपनी शर्तों का विस्तार करने और नौकरी आरक्षण नीति पर विचार-विमर्श करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया।

प्रस्तावित रोस्टर पर एक सर्वसम्मत सहमति थी और समिति ने मेघालय सरकार को उसके विचार के लिए कुछ सिफारिशें भेजने का फैसला किया है। हालाँकि, वॉयस ऑफ पीपल्स पार्टी (VPP) अभी भी चर्चा का हिस्सा है।

लिंगदोह के मुताबिक, अगर रोस्टर सिस्टम पर सहमति बनानी है तो सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर विचार-विमर्श का हिस्सा बनना चाहिए।

समिति के संदर्भ की शर्तें आरक्षण रोस्टर के कार्यान्वयन को अंतिम रूप देना और आरक्षण नीति पर चर्चा करना और अधिसूचना की तारीख से एक महीने के भीतर सरकार को सिफारिश प्रस्तुत करना है।

मेघालय सरकार के गृह (राजनीतिक) विभाग की एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि सभी श्रेणियों से बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल को अधिसूचना में उल्लिखित के अलावा दो अतिरिक्त सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है।

यहां यह बताना जरूरी है कि मेघालय की राज्य सरकार "आरक्षण रोस्टर प्रणाली" और "आरक्षण नीति" के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

दूसरी ओर, राज्य सरकार से आरक्षण रोस्टर प्रणाली के मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए एक समिति गठित करने की मांग को लेकर वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी (वीपीपी) के प्रमुख अर्देंट मिलर बसाइवामोइत द्वारा आहूत अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 8वें दिन में प्रवेश कर गई है। मिलर के मंगलवार शाम 5 बजे हड़ताल वापस लेने का आह्वान करने की संभावना है।