यूरेनियम माइनिंग पर मेघालय सरकार सख्त, प्रतिबंध प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी

Shillong: मेघालय सरकार राज्य में यूरेनियम माइनिंग का औपचारिक रूप से विरोध करने और उस पर बैन लगाने के लिए एक प्रस्ताव लाएगी, मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने गुरुवार को यह घोषणा की। उन्होंने इस विवादित मुद्दे पर सरकार के लंबे समय से चले आ रहे विरोध को फिर से दोहराया।

यह घोषणा मेघालय में संभावित यूरेनियम माइनिंग को लेकर नए कयासों के बीच और खासी स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) के हालिया विरोध प्रदर्शनों के बाद आई है, जिसने राज्य में यूरेनियम से भरपूर इलाकों से जुड़ी कथित गतिविधियों पर चिंता जताई है।

संगमा ने कहा कि सरकार ने कभी भी यूरेनियम माइनिंग को मंजूरी नहीं दी है और दोहराया कि उसका रुख बदला नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "मेघालय सरकार राज्य में यूरेनियम माइनिंग का औपचारिक रूप से विरोध करने और उस पर बैन लगाने के लिए एक प्रस्ताव पास करेगी," और कहा कि इस कदम का मकसद सरकार के रुख के बारे में किसी भी शक को दूर करना है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रस्तावित प्रस्ताव यूरेनियम माइनिंग के संभावित पर्यावरण और सामाजिक नतीजों पर लंबे समय से चली आ रही जनता की चिंताओं को दूर करने के सरकार के वादे को दिखाता है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद इस मुद्दे को लेकर सालों से चल रही अटकलों और अनिश्चितता को खत्म करना भी है।

यह घोषणा KSU के शिलांग में एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट (AMD) ऑफिस को बंद करने की मांग और राज्य में यूरेनियम माइनिंग को फिर से शुरू करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ चेतावनी देकर अपना विरोध तेज करने के कुछ दिनों बाद हुई है।

स्टूडेंट बॉडी ने डोमियासियाट और आस-पास के इलाकों में यूरेनियम माइनिंग के लिए नए सिरे से कोशिशों का आरोप लगाया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पहले भरोसा दिलाया था कि सरकार इस मामले को देखेगी।

यूरेनियम माइनिंग दशकों से मेघालय के सबसे विवादित मुद्दों में से एक रहा है, स्थानीय समुदाय और सिविल सोसाइटी संगठन पर्यावरण के नुकसान, पब्लिक हेल्थ और आदिवासियों के ज़मीन के अधिकारों पर असर की चिंताओं का हवाला देते हुए मिनरल निकालने के किसी भी कदम का लगातार विरोध करते रहे हैं।