मेघालय सरकार ने कथित मंदिर निर्माण पर CBI से मांगा जवाब

Guwahati गुवाहाटी: मेघालय सरकार ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से अपने मावदियांगडियांग कैंपस में कथित तौर पर बनाए जा रहे मंदिर के बारे में सफ़ाई मांगी है। यह कदम तब उठाया गया जब शिकायतें मिलीं कि यह ढांचा सरकारी लीज़ वाली ज़मीन पर बिना ज़रूरी मंज़ूरी के बनाया जा रहा था।

न्यू शिलांग टाउनशिप डेवलपमेंट एजेंसी (NSTDA) ने शिलांग में CBI की एंटी-करप्शन ब्रांच के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और ब्रांच हेड को पत्र लिखकर इस कथित निर्माण के बारे में सफ़ाई मांगी है।

NSTDA के अनुसार, यह ज़मीन 14 नवंबर, 2018 को हुए एक समझौते के तहत CBI को सिर्फ़ एक ऑफ़िस-सह-आवासीय कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लीज पर दी गई थी।

एजेंसी ने CBI को याद दिलाया कि लीज़ एग्रीमेंट के तहत लीज़ पर ली गई प्रॉपर्टी पर पहले से मंज़ूरी लिए बिना किसी भी ढांचे का निर्माण या उसमें बदलाव करना मना है। समझौते की धारा 10 का हवाला देते हुए, NSTDA ने ज़ोर देकर कहा कि ऐसा कोई भी काम शुरू करने से पहले एजेंसी से मंज़ूरी लेनी ज़रूरी है।

अपने पत्र में, एजेंसी ने CBI से लीज़ की शर्तों और नियमों का पालन करने और ज़रूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई करने को कहा।

अधिकारियों ने बताया कि NSTDA के सदस्य सचिव और शहरी मामलों के निदेशक पी. के. बोरो के हस्ताक्षर वाला यह पत्र तब जारी किया गया जब एजेंसी को ऐसी शिकायतें मिलीं जिनमें आरोप लगाया गया था कि मंदिर का निर्माण सक्षम अधिकारी से ज़रूरी मंज़ूरी लिए बिना किया जा रहा था।

इस मुद्दे ने राज्य में राजनीतिक बहस भी छेड़ दी है। विपक्षी पार्टी 'वॉयस ऑफ़ द पीपुल पार्टी' (VPP) ने सवाल उठाया है कि क्या यह कथित निर्माण लीज़ एग्रीमेंट का उल्लंघन है और मांग की है कि अगर शर्तों का कोई उल्लंघन पाया जाता है तो उचित कार्रवाई की जाए।