मेघालय सरकार ने कैसीनो, गेमिंग पार्लर को बढ़ावा देने वाले अधिनियम को किया रद्द

शिलांग: चर्च के नेताओं के दबाव में, कॉनराड संगमा सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि वह राज्य में कैसीनो और अन्य जुआ पार्लरों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल पेश किए गए मेघालय रेगुलेशन ऑफ गेमिंग एक्ट को खत्म कर रही है।

कराधान मंत्री जेम्स पीके संगमा ने ट्विटर पर कहा कि राज्य और उसके लोगों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लिया गया था।

"हितधारकों के साथ बैठकों के बाद, मेरे लिए यह स्पष्ट हो गया कि अधिनियम को पूरी तरह से समाप्त करना हमारे राज्य के सर्वोत्तम हित में है। इसलिए, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेघालय रेगुलेशन ऑफ गेमिंग एक्ट, 2021 को निरस्त किया जाए।"

महीनों से, अधिनियम के दायरे और प्रभाव के बारे में समाज के विभिन्न हिस्सों द्वारा चिंता व्यक्त की गई थी, मंत्री ने कहा कि उन्होंने जनता की चिंताओं को समझने की कोशिश की और प्रभाव कानून आगे भी हो सकता है।

कराधान मंत्री ने कहा कि गेमिंग अधिनियम "राजस्व, पर्यटन और रोजगार" को बढ़ावा देने के लिए था।

"मेघालय रेगुलेशन ऑफ गेमिंग एक्ट, 2021, मेरे मार्गदर्शन में, गेमिंग को वैध बनाने और विनियमित करने के लिए पेश किया गया था। केवल पर्यटकों के लिए बने कैसीनो को पेश करने पर भी विचार किया गया था, "उन्होंने कहा।

चर्च के नेता इस अधिनियम को निरस्त करने के लिए सरकार से याचिका दायर कर रहे थे, यह दावा करते हुए कि यह "अनैतिक" था और समाज के लिए "उच्च कीमत" पर आता है।

2011 की जनगणना के अनुसार, ईसाई राज्य की आबादी का लगभग 74.59 प्रतिशत (2.21 मिलियन) हैं।

मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, जो कराधान मंत्री के छोटे भाई भी हैं, वर्तमान में कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मंत्रियों के समूह (जीओएम) के प्रमुख हैं।