मेघालय सरकार को अत्यधिक खर्च की चुनौती का करना पड़ रहा है सामना

शिलांग: मेघालय सरकार ने 3,439.41 करोड़ रुपये से अधिक के अप्रत्याशित खर्च का खुलासा किया है। राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित निधि अनुमोदन सीमा के इस चौंकाने वाले उल्लंघन में सात अनुदान और एक गैर-अनुदान शामिल है। राज्य लेखा परीक्षक और नियंत्रक जनरल (सीएजी) ने राज्य विधानसभा को जारी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए हालिया वित्तीय रिपोर्ट में इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया।

विनियोग खातों के प्रमुख निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि अधिक खर्च के मुख्य क्षेत्रों में बिजली (382.57 करोड़ रुपये), पेंशन (203.62 करोड़ रुपये), खेल (49.03 करोड़ रुपये), और गैर-अनुदान सार्वजनिक ऋण (2,786.56 करोड़ रुपये) शामिल हैं। 804.75 करोड़ रुपये की चिंताजनक राशि बिना किसी पूर्व आवंटन, अतिरिक्त धनराशि या विभिन्न क्षेत्रों में पुन: आवंटन, पांच अनुदान और एक गैर-अनुदान के बिना भी खर्च की गई।

विनियोग खाता राज्य विधानसभा द्वारा संचित निधि से 'प्रभारित' या 'मतदान' राशि की तुलना में सरकार के खर्च पर एक रिपोर्ट है। अत्यधिक खर्च के बावजूद, उसी वित्तीय वर्ष के दौरान मेघालय सरकार की ओर से 532 करोड़ रुपये (अनुमानित 21,926 करोड़ रुपये का 2.43%) की बचत के साथ अच्छी खबर आई।

पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के साथ-साथ चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन, परिवार कल्याण सेवाओं, कृषि प्रशासन और संबंधित सेवाओं सहित कई सेवाओं में महत्वपूर्ण बचत देखी गई।वित्त खातों की जांच करने पर, अंतिम वर्ष की प्राप्तियां 17,641 करोड़ रुपये थीं। इस राशि में कर राजस्व से 9,937 करोड़ रुपये, सहायता अनुदान से 4,426 करोड़ रुपये और उधार ली गई धनराशि और अन्य देनदारियों से 2,796 करोड़ रुपये शामिल हैं। व्यय मुख्य रूप से राजस्व व्यय (14,864 करोड़ रुपये) के साथ-साथ पूंजीगत व्यय (2,742 करोड़ रुपये) से थे।

वित्त लेखा से पता चलता है कि राज्य सरकार ने एक वर्ष में क्या कमाया और कितना खर्च किया। इसमें राजस्व और पूंजी खाते, सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक खाता शेष से धन शामिल है। वे दो खंडों में विभाजित हैं। खंड I में CAG की रिपोर्ट, छोटे विवरण और 'वित्त खातों पर नोट्स' हैं। खंड II में अधिक विस्तृत विवरण और ऐड-ऑन हैं।