मेघालय सरकार ने 710 प्री-प्राइमरी स्कूलों के लिए सहायता अनुदान बढ़ाया

मेघालय कैबिनेट ने 710 प्री-प्राइमरी स्कूलों के लिए ग्रांट-इन-एड बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

प्री प्राइमरी स्कूल स्तर पर सभी शिक्षकों के लिए सहायता अनुदान 12,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है।

इसके अलावा, कैप्टन विलियमसन संगमा तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, जो विश्वविद्यालय को मेघालय के पहले राज्य विश्वविद्यालय में बदलने का प्रस्ताव करता है, यानी कैप्टन विलियमसन संगमा राज्य विश्वविद्यालय को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

मेघालय में एनपीपी के नेतृत्व वाली एमडीए 2.0 सरकार के गठन के सिर्फ एक हफ्ते में शिक्षा क्षेत्र के सामने कुछ लंबित मुद्दे सामने आने लगे हैं।

मेघालय सर्व शिक्षा अभियान स्कूल एसोसिएशन (MSSASA) ने 15 मार्च को शिक्षकों के वेतन में वृद्धि, समय पर अनुदान जारी करने और शिक्षकों के लिए रिक्त पदों को भरने के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को उठाया। संगठन ने राज्य सरकार से वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 के बजट में एसएसए को और अधिक धन आवंटित करने का भी आग्रह किया।

MSSASA के अध्यक्ष अरस्तू सी. रिंबाई ने उपमुख्यमंत्री प्रेस्टन टायन्सॉन्ग से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, "हम नहीं चाहेंगे कि वैसी परिस्थिति उत्पन्न हो, जिसमें हमें वेतन जारी करने की मांग के लिए सड़कों पर उतरना पड़े।" एसएसए शिक्षकों के वेतन में देरी या अनियमित भुगतान की समस्या बजट बढ़ाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समय की मांग है।"