मेघालय: GHADC का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा

गुवाहाटी: मेघालय मंत्रिमंडल ने गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी) के कार्यकाल के छह महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी है, परिषद का मौजूदा विस्तार 17 अक्टूबर को समाप्त होने वाला है।

जीएचएडीसी चुनाव मूल रूप से इस साल की शुरुआत में निर्धारित किए गए थे, लेकिन मार्च में प्रस्तावित मतदान से पहले गारो हिल्स क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद, यह सुनिश्चित करने के लिए चुनावी नियमों को मजबूत किया गया कि केवल पात्र आदिवासी मतदाता ही जीएचएडीसी चुनाव लड़ सकते हैं और भाग ले सकते हैं।

हालाँकि, अभी चुनाव नहीं हुए हैं क्योंकि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभी भी जारी है।

लागू प्रावधानों के तहत, जिला परिषद का कार्यकाल दो अलग-अलग छह महीने की अवधि में अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसलिए नवीनतम कैबिनेट निर्णय अनुमेय अवधि के भीतर दूसरे छह महीने के विस्तार का गठन करता है।

मेघालय के उपमुख्यमंत्री स्नियाभलंग धर ने कहा कि परिसीमन प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी होने की उम्मीद है और उम्मीद जताई कि जीएचएडीसी के चुनाव नई विस्तारित अवधि के भीतर आयोजित किए जाएंगे।

इस बीच, तुरा एमडीसी बर्नार्ड एन मराक ने चल रहे परिसीमन अभ्यास की स्वतंत्रता और पारदर्शिता पर सवाल उठाया है।

मराक ने दावा किया कि पिछले जीएचएडीसी सत्र के दौरान यह सामने आया कि परिसीमन समिति के अध्यक्ष/संयोजक और एक अन्य सदस्य नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के पंजीकृत सदस्य हैं।

मराक ने कहा, "यदि निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से तैयार करने का काम सौंपा गया व्यक्ति राजनीतिक रूप से सत्तारूढ़ दल से संबद्ध है, तो सरकार का कर्तव्य है कि वह बताए कि इस प्रक्रिया को कैसे स्वतंत्र माना जा सकता है।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परिसीमन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहनी चाहिए, यह तर्क देते हुए कि इसे परिषद के कार्यकाल को बार-बार बढ़ाने का औचित्य नहीं बनना चाहिए।

एक अलग बयान में, नानग्रिमगिमिन ए•चिक डोल (एनएडी) के नेताओं और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों ने कहा कि परिसीमन समिति ने उन्हें सूचित किया है कि उसका काम पूरा हो गया है।

संगठनों के अनुसार, समिति को 12 अक्टूबर को जीएचएडीसी कार्यकारी समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बाद की प्रक्रिया राज्यपाल द्वारा विशेष चुनाव नियमों की मंजूरी पर निर्भर करेगी।

संगठनों ने विशेष रूप से व्यापक परामर्श के अभाव में एमडीसी चुनाव कराने में लगातार हो रही देरी पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने जीएचएडीसी के स्वायत्त चरित्र का सम्मान करने का आह्वान किया और अधिकारियों से स्पष्ट रूप से परिभाषित समयसीमा के भीतर शेष चुनावी प्रक्रियाओं को पारदर्शी तरीके से पूरा करने का आग्रह किया।