Meghalaya : गारो संगठन ने संभावित दंगों की रिपोर्ट पर स्थिति स्पष्ट की

शिलांग SHILLONG : अखिल भारतीय गारो संघ (एआईजीयू) ने मेघालय राज्य आरक्षण नीति Meghalaya State Reservation Policy 1972 की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समिति को सौंपी अपनी सिफारिशों में आगाह किया है कि यदि राज्य आरक्षण नीति में कोई संशोधन किया जाता है तो दंगे होने की संभावना हो सकती है, जिससे अशांति फैल सकती है।

एआईजीयू के अध्यक्ष एलबार्थ मारक ने शनिवार को एक बयान में स्पष्ट किया कि "हमने यह दावा नहीं किया कि दंगे होंगे, लेकिन ऐसा होने की संभावना है।" मारक ने कहा कि गारो, खासी और जैंतिया समुदाय सदियों से शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं और सभी स्वदेशी समुदाय राज्य के अन्य समुदायों के साथ मिलजुलकर रहते हैं।

एआईजीयू के अध्यक्ष ने कहा कि "इस सद्भाव को बनाए रखना और गलतफहमी पैदा करने से बचना महत्वपूर्ण है।" इससे पहले, एआईजीयू AIGU ने शुक्रवार को समिति को सौंपे ज्ञापन में कहा था कि "खासी-जैंतिया समुदाय की तुलना में गारो समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति अभी भी पिछड़ी हुई है। हम आग्रह करते हैं कि 12 जनवरी, 1972 को बनाया गया आरक्षण कोटा यथावत जारी रहना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाना चाहिए।”