Meghalaya : पूर्व विधायक ने नौकरी कोटे में बदलाव का विरोध किया

तुरा TURA : मेघालय नौकरी आरक्षण नीति Meghalaya Job Reservation Policy की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन का विरोध जारी है। दक्षिण तुरा के पूर्व विधायक जॉन लेस्ली के संगमा ने मंगलवार को कहा कि खासी-जयंतिया और गारो समुदायों के लिए 40-40 प्रतिशत के मौजूदा कोटे में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "नीति के निर्माताओं ने सरकारी सेवाओं में रोजगार के लिए गारो को उदारतापूर्वक 40 प्रतिशत अवसर दिया था, लेकिन पिछले 52 वर्षों में हमें इसका पूरा लाभ नहीं मिला। आंकड़ों से पता चलता है कि आज सरकारी कर्मचारियों में से 66.5 प्रतिशत खासी-जयंतिया समुदाय से हैं, जबकि गारो 33.5 प्रतिशत हैं।"

उन्होंने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि गारो को हाशिए पर रखा गया है, हालांकि दोनों समुदायों के पास कागजों पर 40 प्रतिशत आरक्षण है। संगमा ने जनसंख्या के आधार पर 1972 की नौकरी कोटा नीति की समीक्षा करने की कुछ राजनेताओं और व्यक्तियों की मांग का कड़ा विरोध किया और इसे "अतार्किक और पूरी तरह से असंवैधानिक" करार दिया।

उन्होंने उन दावों का हवाला दिया जिनमें कहा गया था कि नीति भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड 4 के अनुसरण में तैयार की गई है, जिसमें कहा गया है: "इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, जो राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है।"

"यह इस प्रावधान के आधार पर है कि मैं कहता हूं कि गारो, जो खासी और जैंतिया के बराबर नहीं आ पाए हैं, उन्हें पहले से कहीं अधिक सरकारी सेवाओं में अवसरों के आरक्षण की सुरक्षा की आवश्यकता है। किसी भी राज्य सरकार के लिए अपने नागरिकों के लिए आरक्षण करने के लिए संविधान में दो शर्तें निहित हैं: नागरिकों का पिछड़ा वर्ग और वे लोग जिनका राज्य में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, "उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, "यदि मेघालय Meghalaya की नौकरी आरक्षण नीति की कोई समीक्षा होनी है, तो समीक्षा आरक्षण जारी रखने के औचित्य पर होनी चाहिए और क्या आरक्षण का लाभ उठाने वाले समुदायों में से कोई भी पिछड़े होने के मानदंडों को पूरा करता है और संविधान में निर्धारित सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व भी करता है।"

संगमा ने महसूस किया कि सभी समुदायों के हित में और साथ ही शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि रोस्टर प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए और इसमें शामिल सभी समुदायों की आसान पहुंच और जानकारी के लिए इसे सार्वजनिक डोमेन पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने विशेषज्ञ समिति से अपील की कि वे गारो हिल्स के सभी जिला मुख्यालयों में जन सुनवाई की तारीख कम से कम एक सप्ताह पहले सूचित या घोषित करें ताकि लोग उत्पादक रूप से भाग ले सकें।