मेघालय फायरिंग: 24 नवंबर को अमित शाह से मिलेगा राज्य का प्रतिनिधिमंडल

शिलांग: मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के नेतृत्व में मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल 24 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा और हिंसा की सीबीआई या एनआईए जांच की मांग करेगा, जिसमें असम के साथ राज्य की सीमा पर छह लोगों की मौत हो गई थी.

असम सरकार ने, हालांकि, मंगलवार को कहा कि वह पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में मेघालय के साथ अपनी विवादित सीमा पर हुई हिंसा की जांच एक केंद्रीय या तटस्थ एजेंसी को सौंप देगी।

संगमा ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद कहा, "हम आधिकारिक रूप से उन्हें (शाह को) मुकरोह गांव में हुई गोलीबारी की घटना के बारे में सूचित करेंगे और मांग करेंगे कि केंद्रीय एजेंसी या तो एनआईए या सीबीआई से जांच कराई जाए।"

मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और घटना की जांच के लिए पूर्वी रेंज के डीआईजी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाएगा। केंद्र"।

उन्होंने कहा, 'एक कैबिनेट प्रतिनिधिमंडल 24 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेगा।'

संगमा ने यह भी कहा कि प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से भी मुलाकात करेगा और आवश्यक कार्रवाई के लिए घटना पर एक रिपोर्ट पेश करेगा।

उन्होंने कहा, "एसआईटी जांच शुरू करेगी और जब केंद्र हमारे प्रस्ताव को मंजूरी देगा, तो जांच एक केंद्रीय एजेंसी को सौंप दी जाएगी।"

संगमा ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने मंगलवार को हुई घटना के सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत एक न्यायिक आयोग का गठन करने का भी फैसला किया है।

उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन टायन्सॉन्ग, पीएचई मंत्री रेनिक्टन लिंगदोह तोंगखर और राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री किरमेन शायला के साथ सीएम बुधवार को मुकरोह गांव का दौरा करेंगे जहां हिंसा हुई थी।

सगमा ने कहा, "मुक्रोह की अपनी यात्रा के दौरान, हम उन लोगों के परिवारों से मिलेंगे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और उन्हें अनुग्रह राशि का चेक सौंपेंगे।"

सीएम ने कहा कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और घटना के बारे में चर्चा की।

"चर्चा के दौरान, मैंने इस घटना के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और उन्हें बताया कि कैसे स्थिति के कारण हिंसा हुई। मैंने उनसे अपील की कि मुकरोह गांव में हुई गोलीबारी में शामिल या जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए।'